एडीएम ने विभिन्न अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण
झुंझुनूं 31 अप्रैल। अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय के विभिन्न निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और वहां की आवश्यक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। गौड़ ने जिला मुख्यालय के केड़िया हॉस्पिटल, झुंझुनू हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एपेक्स स्काईलाईन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। गौड़ ने ऑक्सीजन सिलेंडर बोटलिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में ऑक्सीजन एवं बैड की उपलब्धता तथा प्लांट में स्पेयर पार्टस की उपलब्धता आदि की समीक्षा की। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला, आईसीडीएस के उप निदेशक विजेन्द्र सिंह राठौड़ भी साथ रहे।
चतुर्थ श्रेणी के दो पदों पर होगी भर्तीझुंझुनूं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा अथवा राज्य सरकार के विभागों से प्रतिनियुक्ति पर सेवाऎं ली जानी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव (अपर जिला न्यायाधीश) दीक्षा सूद ने बताया कि ऎसे सेवानिवृत इच्छुक कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे 3 मई को सुबह 11 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल के जरिये या व्यक्तिशः प्रस्तुत होकर कर सकते हैं।
मोबाईल एटीएम मास्क वाहन रवाना
झुंझुनूं नगर परिषद् द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नो मास्क नो मूवमेंट कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शुक्रवार को नगर परिषद् से मोबाईल एटीएम मास्क वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया हैं। उक्त वाहन के द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थलों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आम जन मानस को निशुल्क मास्क नगर परिषद् की तरफ से वितरित किये जायेंगे। आयुक्त अनिता खीचड़ ने शहरवासियों से अपील हैं कि जिनके पास मास्क नहीं हैं या खरीद नहीं पा रहे हैं वे एटीएम मास्क वाहन से निःशुल्क मास्क प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में राजस्व अधिकारी नेहा चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता लोकेश दुलड़, फायरमैन रामकरण व सुंदर पेंटर एवं स्टाफ उपस्थित रहा। इसके अतिरिक्त शहर में कोविड़-19 गाईडलाइन की पालना नहीं वाले 5 व्यक्तियों के खिलाफ 1300 रूपये का जुर्माना भी वसूल किया गया।
मंडावा विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए विधायक कोष से स्वीकृत की राशझुंझुनूं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने विधायक विकास कोष से एक करोड़ से अधिक की राशि चिकित्सा सुविधाओं के लिए जारी की है। विधायक रीटा चौधरी ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अलसीसर ब्लॉक में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 65 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है। इसके अतिरिक्त विधायक ने अलसीसर ब्लॉक के चिकित्सा केंद्रों के लिए 24 लाख 30 हजार व झुंझुनूं (मण्डावा) ब्लॉक के लिए 24 लाख 25 हजार रुपये की स्वीकृति चिकित्सा उपरकरणों के संबंध में जारी की हैं। विधायक रीटा चौधरी ने बताया कि कोरोना से लड़ाई में प्रदेश सरकार का प्रबंधन अनुकरणीय हैं व सीएम गहलोत के नेतृत्व में हम सब मिलकर इस संकट को दूर करेंगे। विधायक ने कहा कि मण्डावा विधानसभा में कोरोना की इस विपदा में जनता को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी व पूरी राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य के लोगों की हर सम्भव मदद में लगी हुई है इसी कड़ी में मण्डावा विधानसभा के सभी अधिकारी व कार्मिक विधायक के साथ तालमेल रखते हुए जनता की सेवा में लगे हुए है ।
शनिवार को 13 स्थानों पर होगा वैक्सीनेशन
झुंझुनूं जिले में शनिवार को 13 स्थानों पर कोविड 19 वैक्सीन के टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दयानंद सिंह ने बताया कि शनिवार को जिला अस्पताल झुंझुनू, यूपीएचसी नवलगढ़, यूपीएचसी बंसत विहार झुंझुनूं, यूपीएचसी सिटी डिस्पेन्सरी न.1, पवन पूजारी के कुऎं के पास हमीरी रोड़ झुंझुनूं, सीएचसी खेतड़ी, सीएचसी उदयपुरवाटी, सीएचसी पौंख, सीएचसी महनसर, पीएचसी चवरा, पीएचसी डाबड़ीधीर सिंह, पीएचसी गांगियासर, पीएचसी निराधनू में शिविर आयोजित होंगें।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ कल
योजना में पंजीकरण की तिथि को 31 मई तक बढाया
जयपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 1 मई 2021 से प्रदेश में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से इसका शुभारम्भ करेंगे।
डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा बीमा मिल पाएगा। योजना में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर बनाये गए हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनो के संबंधित पैकेज से जुड़े चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होंगे।
चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड चुके हैं। यद्यपि पंजीकरण की दिनांक सरकार द्वारा 30 अप्रेल 2021 निर्धारित की गई थी परन्तु कोविड महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण मुख्यमंत्री ने इस योजना में पंजीकरण की तिथी को दिनांक 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी श्रीमती अरूणा राजोरिया ने बताया कि राज्य सरकार लगभग 3,500 करोड रुपये का वित्तीय भार वहन कर इस योजना के द्वारा सभी प्रदेशवासियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने जा रही है। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लगभग 1 करोड़ 10 लाख पात्र परिवारो के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकार्मिकों, लघु और सीमांत किसानों और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों का शत प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
श्रीमती राजोरिया ने बताया कि इसके अलावा 850 रुपए के प्रीमियम का भुगतान कर प्रदेश के लगभग 76 लाख अन्य परिवार भी इस योजना में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते है तथा ऎसे परिवारों के शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के हित में कोरोना और डायलिसिस के उपचार के पैकेजेज भी योजना में जोडे गए है। योजना के बेहतर संचालन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एन्टी फ्रॉड यूनिट बनाकर क्लेम की मॉनिटरिंग और ऑडिट कर एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी श्री कानाराम ने बताया कि बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस योजना में दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण प्रारंभ किया गया था जिसे अब दिनांक 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। जो परिवार अब तक इस योजना से जुड चुके है उन्हे दिनांक 1 मई 2021 से निःशुल्क उपचार का लाभ मिलेगा एवं जो परिवार दिनांक 31 मई 2021 तक इसमें जुडेंगे उन्हे पंजीकरण की दिनांक से एक पॉलिसी वर्ष के लिए निःशुल्क उपचार का लाभ देय होगा।
श्री कानाराम ने बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से योजना की वैबसाइट पर पंजीकरण करवा सकता है। ई-मित्र केन्द्र पर पंजीकरण करवाने पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
