शहीद के आश्रित शहीद सैनिक का नाम सूची में करे चैक
झुंझुनूं, 9 जुलाई। जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक का रिनोवेशन कार्य लगभग 35 लाख रूपये की लागत से नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर परवेज अहमद हुसैन ने बताया कि शहीद स्मारक के रिनोवेशन से जिले के सभी पूर्व सैनिकों मे खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी तहसीलों के शहीदों के नाम स्मारक में अंकित करवाया जा रहा है, शहीद के आश्रितों कार्यालय स्थित शहीद सैनिकों की सूचि में शहीद का नाम सुधीरा देवी वरिष्ठ सहायक के पास चेक कर लेवें ताकि किसी भी शहीद का नाम नहीं छुटे।
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ऑनलाईन जॉब फेयर 16 जुलाई को आयोजित
झुंझुनूं, 9 जुलाई। जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव ने बताया कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत बेरोजगार आशार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा ऑन लाईन जॉब फेयर का आयोजन 16 जुलाई को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्र की कम्पनी ऎम्बलैज हायरिंग सॉल्यूशन एवं लॉजिस्टक सेक्टर स्कील कॉन्सिल में भाग ले रही हैं, जो कि एमेजॉन इंडिया के लिए बेरोजगार आशार्थियों का चयन करेंगी। सिंह ने बताया कि जो आशार्थी एमेजॉन कम्पनी में रोजगार नोकरी करने के इच्छुक हो और जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य एवं न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण हो, तो वे रोजगार कार्याल में कार्यरत सिद्धार्थ के 9981362200 पर सम्पर्क कर अपना बॉयडाटा भेज कर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते है। कॉविड के कारण आशार्थी कार्यालय में न आएं, यह जॉब फेयर ऑनलाईन है।
10 जुलाई से राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
झुंझुनूं, 9 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार झुंझुनूं न्याय क्षेत्र में 10 जुलाई (शनिवार) को वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनो माध्यमों से किया जावेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि झुंझुनूं न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 14 बैंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत से अधिक से अधिक प्रकरण रैफर करने व निस्तारण करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन में एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद(तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, तथा अन्य सिविल प्रकरणों को राजीनामे से निस्तारण हेतु पेश किया जा सकेगा। चिन्हित प्रकरणों में लोक अदालत से पूर्व ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। सूद ने बताया कि बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऎसे प्रकरणों प्री-लिटिगेशन स्तर पर दर्ज करावाना चाहते हैं, तो उनकी सूची समय रहते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे नोटिस जारी कर अविलम्ब निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई हो सके। अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जायेगा तथा न्यायालय में जमा करवायी गयी फीस भी वापिस मिलेगी। इस अवसर पर सचिव सूद ने बीमा कम्पनियाें व बैंकों को भी निर्देश प्रदान किए गए ताकि अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाकर समझाईश की भावना से उनका निस्तारण किया जा सके व लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। सूद ने बताया कि इस लोक अदालत में ऑनलाईन व ऑफलाईन लगभग 4000 प्रकरण रैफर किए गए है। सूद ने कहा कि सभी से अपील की जाती है कि जिनके भी प्रकरण उक्त विषयों से संबंधित लंबित है तो वे लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में समझाईश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते है ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके।
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20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा
झुंझुनूं, 09 जुलाई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरूवार को जिला कलक्टर उमरदीन खान की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक हुई। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारिगण सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए स्वयं जनता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बेठे हुए व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न आवासीय योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जननी सुरक्षा योजना, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा हो रहे सड़क निर्माण, राजीविका, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की कलक्टर खान ने समीक्षा की।
इस दौरान बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश नारायण, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नानूराम गहलोनियां, आरसीएचओ डॉ. दयानंद सिंह, जिला कोषाधिकारी दीपिका सोहु, जिला शिक्षा अधिकारी अमर सिंह पचार, जिला आयोजना अधिकारी वशिष्ठ कुमार शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी मखन लाल जांगिढ़ सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
फ्लैगशीप योजनाओं की भी समीक्षा ः जिला कलक्टर उमरदीन खान ने इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। सीएमएचओं डॉ. सीएल गुर्जर ने निरोगी राजस्थान योजना की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हैल्थ वेलनेस सेंटर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। सीडीईओ घनश्याम दत्त जाट ने विद्यालयों में खेल मैदानों के सीमांकन के बारे में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने हथलेवा योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं के बारे में, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नानूराम गहलोनिया ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की प्रगति के बारे में बताया।
चौथे दिन भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा शून्य
झुंझुनूं, 09 जुलाई। जिले में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि लगातार चौथे दिन भी कोरोना के नये मरीजों की संख्या शून्य रही है।
प्रकरण निस्तारण में नहीं हो अनावश्यक विलंब ः वर्मा
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक, विधायक राजेंद्र राठौड़, अभिनेष महर्षि, जिला प्रमुख वंदना आर्य ने की शिरकत, कहा-सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों का हो समयबद्ध निस्तारण
चूरू, 9 जुलाई। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कहा है कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों में तत्काल व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारी समय पर स्पष्ट जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को शीघ्र राहत मिले।
जिला कलक्टर गुरुवार को जन सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला प्रमुख वंदना आर्य, चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि भी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें और यह देखें कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब नहीं हो। एक व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के प्रकरण में जिला कलक्टर ने एसडीएम सरदारशहर को निर्देेश दिए कि संबंधित व्यक्ति के नियोक्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बैठक के नोटिस का इंतजार नहीं करें, प्रकरणों में तत्काल जांच आदि की कार्यवाही कर रिपोर्ट करें। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को सभी ई मित्र प्लस केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने, उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति की नियमित बैठक करने, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की समुचित पालना सुनिश्चित करने, वैक्सीनेशन के लिए ब्लॉक टास्क फोर्स की नियमित बैठक करने, पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, जल जीवन मिशन में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कनेक्शन देने सहित लक्ष्य अर्जित करने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करने एवं राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए कहा कि सतर्कता समिति की बैठक नियमित अंतराल पर होनी चाहिए तथा बैठकों में दिए गए निर्देशों की गंभीरता से पालना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में उन्हें चक्कर नहीं लगाने पड़ें, ऎसी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने जिला कलक्टर से कहा कि पूरे जिले में बरसात से पहले एक अभियान चलाकर जांच नाले-नालियों की सफाई कराएं तथा शहरों के भीतर स्थित गिनाणियों में जहां पानी एकत्र है, उसे खाली करवा लें ताकि बरसात आने पर एकदम से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने विधायक कोटे के कार्यों का भुगतान समय पर करवाने के लिए भी कहा।
रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि ने कहा कि पक्षपातपूर्ण ढंग से गोचर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के लिए पर जोर दिया और कहा कि श्रमिकों से जुड़े प्रकरणों में समयबद्ध ढंग से भुगतान होना चाहिए।
जिला प्रमुख वंदना आर्य ने अधिकारियों से कहा कि सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की गंभीरता समझते हुए समयबद्ध ढंग से प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसडीएम अभिषेक खन्ना, रीना छिंपा, पंकज गढ़वाल, मूलचंद लूणिया, मोनिका जाखड़, श्योराम वर्मा, डिस्कॉम एसई के के कस्वां, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।
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आमजन की समस्याओं के निस्तारण में हो गुणवत्ता ः वर्मा
चूरू, 9 जुलाई। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने गुरुवार को सीएमआईएस पर दिए गए निर्देशों, संपर्क पोर्टल, हेल्पलाइन 181 पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर बल दिया।
कलक्ट्रेट स्थित जन सेवा केंद्र में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसी भी माध्यम से मिलने वाली जन समस्या का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण हो, यही वजह है कि विभिन्न माध्यमों से मिलने वाले प्रकरणों के निस्तारण की उच्च स्तरीय समीक्षा होती है। अतः अधिकारी किसी भी प्रकरण को हल्के में नहीं लें और पूरी गंभीरता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करें।
उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से स्वयं संपर्क पोर्टल को लॉगिन करें तथा फील्ड में समस्या के समाधान के बाद तत्काल उसे पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों व अधिकारियों से संबंधित प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अतएवः विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि कोई प्रकरण गलत से किसी गलत विभाग या अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाता है तो तत्काल उसे उचित स्तर पर अग्रेषित करें। उन्होंने कहा कि बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा।
बैठक में प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान एडीएम पीआर मीना सहित उपखंड अधिकारीगण एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे।
वेतन सिस्टम द्वारा ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस प्रशिक्षण शुक्रवार को
चूरू, 09 जुलाई। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्य कार्मिकों के वेतन बिल माह जुलाई 2021 देय अगस्त, 2021 सिस्टम द्वारा ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने हेतु चूरू तहसील के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का प्रशिक्षण 9 जुलाई को पेंशनर समाज भवन, चूरू में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया गया है।
कोषाधिकारी रामधन ने बताया कि चूरू तहसील के डीडीओ कोड संख्या 78 से 4065 तक के समस्त आहरण वितरण अधिकारी प्रशिक्षण में 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे, डीडीओ कोड संख्या 4070 से 9250 तक वाले आहरण वितरण अधिकारी दोपहर 12 बजे व डीडीओ कोड संख्या 9315 से 22334 तक वाले आहरण वितरण अधिकारी दोपहर बाद 2 बजे तथा डीडीओ कोड संख्या 22370 से 105339 तक वाले आहरण वितरण अधिकारी सांयकाल 4 बजे प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
कोषाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण में वेतन बिलों के ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने हेतु विस्तृत जानकारी तथा शंकाओं का समाधान किया जायेगा ताकि कार्मिकों के वेतन बिलों के भुगतान में किसी तरह का विलम्ब नहीं हो। उन्होंने अवगत कराया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को कोविड गाईड लाईन की पालन करना अनिवार्य होगा।
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एनसीएम के सचिव का यात्रा कार्यक्रम
चूरू, 09 जुलाई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली सचिव एस.के. देव बर्मन (आईएएस) 12 व 13 जुलाई को चूरू जिले की यात्रा करेंगे।
सचिव एस.के.देव बर्मन 12 जुलाई को सायं सालासर पहुंचेंगे तथा 13 जुलाई को सालासर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे तथा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग की योजनाओं का निरीक्षण कर सालासर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
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स्थानीय निकाय ः नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त
चूरू, 09 जुलाई। जिले की नगर परिषद सुजानगढ के वार्ड संख्या 50, नगरपालिका छापर के वार्ड संख्या 24 एवं नगरपालिका रतननगर के वार्ड संख्या 6 के सदस्य पद हेतु 26 जुलाई, 2021 को होने वाले उप चुनाव एवं नगरपालिका रतननगर के अध्यक्ष पद के लिए 05 अगस्त, 2021 को होने वाले उप चुनाव की समस्त प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु जिला स्तर एवं स्थानीय निकाय स्तर पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) साँवर मल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिला स्तर पर सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा (70144 70590), नगर परिषद सुजानगढ के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ डॉ. राकेश जैन (9414400395), नगरपालिका छापर के लिए सिटी डिस्पेंसरी छापर के इंचार्ज डॉ. नीरज सक्सेना (94149 56387) एवं नगरपालिका रतननगर के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चूरू डॉ. जगदीश भाटी (94147 52452) को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्थानीय निकायों के उप चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं के दौरान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार आवश्यक उपाय करना सुनिश्चित करें।
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सहकारी समितियों की ऑडिट हेतु 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रस्ताव
चूरू, 09 जुलाई। जिले की समस्त सहकारी सोसायटियां राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2020-21 की ऑडिट हेतु रजिस्ट्रार द्वारा बढाई गई अवधि 31 जुलाई, 2021 तक ऑडिटर नियुक्त कर सकेगी।
विशेष लेखा परीक्षक नवरंगलाल विश्नोई ने बताया कि सोसायटियां रजिस्ट्रार द्वारा गठित ऑडिटर्स के तीन पैनल में से या किसी सीए या किसी सीए फर्म को नियुक्त कर या सहकारी विभाग के निरीक्षकों के पेनल का विकल्प देकर इसकी सूचना जिले के रजिस्ट्रार (विशेष लेखा परीक्षक) को उपलब्ध करवायेगी। सोसायटी की ऑडिट 30 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करवाकर ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिले के उप रजिस्ट्रार एवं विशेष लेखा परीक्षक को उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
विश्नोई ने कहा कि वर्तमान वर्ष 2021 में माह अप्रेल के तीसरे सप्ताह से कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के चलते राज्य की सहकारी समितियों द्वारा ऑडिट हेतु प्रस्ताव लेने की नियत तिथि रजिस्ट्रार द्वारा 31 मई, 2021 से बढाकर 31 जुलाई, 2021 की गई है । जो समिति 31 जुलाई , 2021 तक ऑडिटर की नियुक्ति कर इसकी सूचना संबंधित जिले के विशेष लेखा परीक्षक को उपलब्ध नहीं करवायेगी, उस समिति की ऑडिट हेतु जिले के विशेष लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति अपने स्तर से उक्त तीनों पेनल में से कर दी जाएगी। ऑडिट हेतु प्रस्ताव को स्वयं सोसायटी द्वारा राज सहकार ऎप पर ऑनलाईन करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो समिति 30 सितम्बर, 2021 तक ऑडिट पूर्ण कर नहीं करवाती है तो राजस्थान सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28 के अन्तर्गत खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा उस समिति के संचालक मण्डल को भंग करने की कार्रवाई की जा सकेगी और ऎसे संचालक मण्डल के सदस्य अगले 6 वर्षों तक सहकारी सोसायटी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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राजगढ ः ग्राम पंचायत सेऊवा में आदर्श आचार संहिता लागू
चूरू, 09 जुलाई। जिले की राजगढ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेऊवा के सरपंच पद के उप चुनाव करवाये जाने की घोषणा के साथ ही गुरूवार को ग्राम पंचायत सेऊवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचारण संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) साँवर मल वर्मा ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) राजगढ को निर्देशित किया है कि वे ग्राम पंचायत सेऊवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करें।
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सेऊवा ः सरपंच पद हेतु उप चुनाव कार्यक्रम घोषित
चूरू, 09 जुलाई। राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर द्वारा जिले की राजगढ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेऊवा में सरपंच के रिक्त पद पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सांवर मल वर्मा ने बताया कि उप चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई, 2021 को लोक सूचना जारी होगी तथा 19 जुलाई, 2021 को प्रातः 10.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जुलाई, 2021 को प्रातः 10.30 बजे से, नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2021 को दोपहर 3 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 20 जुलाई, 2021 को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात्, मतदान 25 जुलाई, 2021 को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक एवं मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर) 25 जुलाई, 2021 को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् तथा उप सरपंच का चुनाव 26 जुलाई, 2021 को होगा।
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अब झोथड़ा के ग्रामीण मिलेंगे तो करेंगे हरित प्रणाम
तारानगर ब्लॉक में मटका पद्धति से पौधरोपण पकड़ रहा जोर, हरित तारानगर अभियान के तहत झोथड़ा पंचायत में मटका पद्धति से लगाए 101 पौधे, महानरेगा योजना में श्रमिकों ने लगाए मरूस्थलीय पौधे, तारानगर पंचायत समिति की 33 ग्राम पंचायतों में चल रहा हरित तारानगर अभियान
चूरू, 9 जुलाई। तारानगर की ग्राम पंचायत झोथड़ा में ग्रामीण एवम पंचायत राज की महानरेगा योजना के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत हरित तारानगर कार्यक्रम में सरपंच मोहरसिंह धाणक के नेतृत्व में गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में 500 पौधे लगाये गए। इस दौरारा 101 महिलाओं ने हरियाली के मंगल गीत गाते हुए मरुस्थलीय पेड़ जाल, रोहिडा़, खेजडी़, नीम के पौधे मटका पद्धति से लगाये। विकास अधिकारी सन्त कुमार मीणा ने बताया कि इस वृक्षारोपण अभियान में पुरातन मटका पद्धति का उपयोग किया गया है जो मरुप्रदेश में एक प्रभावी जल सरंक्षण विधि मानी जा रही है। मीणा ने बताया कि जो मटका पद्धति आज पौधारोपण में काम में ली गयी, इसका शुभारंभ भी सर्वप्रथम मिखाला पंचायत में
किया गया था। वहां सफल रहने पर सभी 33 पंचायतों में मटका पद्धति से पौधरोपण करवाया जा रहा है जिससे जल व समय की बचत हो सके। इस अवसर पर विकास अधिकारी मीणा ने पेड़ को अपना घर सदस्य मानने व विवाह शादी या अन्य कार्यक्रमों में भोजन को व्यर्थ न करने की शपथ दिलाई। मातृ शक्ति को वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने और हरित तारानगर अभियान को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
पंचायत शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद मीणा ने कहा कि एक एक पौधे को वृक्ष बनाना हमारी सब की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में गंगाराम कस्वां, हनुमानाराम धिन्धवाल, पूर्व सरपंच सीताराम शर्मा, सुखराम जांगिड़, ग्राम विकास अधिकारी ओंकार सिंह राजवी, बिरजाराम मेघवाल सहित गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बहरोड़ एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार की उच्च स्तरीय जांच एवं विधायक को बर्खास्त करने की मांग
चूरू, 9 जुलाई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद इकाई की ओर से गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा को ज्ञापन दिया जाकर घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं विधायक को बर्खास्त करने की मांग की गई है। गुरुवार को एडीएम पीआर मीना के नेतृत्व में जिले के आरएएस अधिकारियों ने जिला कलक्टर को यह ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में कहा गया है कि 5 जुलाई को बहरोड़ विधायक ने वहां के एसडीएम संतोष कुमार मीणा के साथ दुर्व्यवहार किया तथा बिना किसी आधार के अनर्गल आरोप लगाए। विधायक ने एसडीएम पर शराब पीकर कार्यालय में बैठने का भी झूठा आरोप लगाया, जिस पर एसडीएम ने आगे होकर मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जिसमें उनका शराब नहीं पीना पाया गया। विधायक ने अधिकारी को अपशब्द भी कहे और अपने समर्थकों के साथ अनावश्यक ही बंधक बनाकर रखा गया। राजस्थान प्रशासनिक परिषद ने विधायक के इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए राजकार्य में बाधा के इस निम्न स्तरीय कृत्य की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा विधायक को बर्खास्त कराने की मांग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में व्यापक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा।
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*1* पीएम मोदी का कड़ा संदेश, प्रदर्शन पर खरे नहीं उतरे तो कैबिनेट में ज्यादा समय नहीं रह सकते हैं मंत्री.
*2* पिछले एक दिन में ही 44,291 लोग रिकवर हुए हैं। जबकि 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 45,892 नए केस मिले हैं, 817 कोरोना मरीजों की मौत
*3* देश में कोरोना से उबरने वालों की संख्या में आई गिरावट, 55 दिन बाद रिकवर होने वालों से ज्यादा मिले नए केस
*4* कोरोना वायरस के इलाज और भविष्य की महामारियों से लड़ने के लिए दवा के नये लक्ष्य की तलाश पूरी
*5* कैबिनेट में हुए बदलाव पर राहुल गांधी का कटाक्ष, कहा - क्या इसका मतलब अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी?
*6* कामकाज संभालते ही ट्विटर की मनमानी पर बोले नए आईटी मंत्री- देश का कानून सबको मानना होगा
*7* जिस पद पर भरी ’दादा’ ने उड़ान, उसी पद पर हुए ज्योतिरादित्य विराजमान! बुआ यशोधरा राजे ने दी सिंधिया को मंत्री बनने की बधाई
*8* ट्विटर के बाद फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजित मोहन को भी झटका, दिल्ली दंगों से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
*9* मंत्रिमंडल में फेरबदल की नौटंकी छोड़ जनता का जीवन सुधारने पर विचार हो- काटजू
*10* जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों का किया सफाया
*11* केयर्न विवाद: फ्रांस में जब्त होगी 20 संपत्तियां? सरकार बोली- हमें नहीं मिला कोई नोटिस
*12* ममता बनर्जी की जीत के बाद मोदी ने किया यह फैसला? अटल के बाद मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिलाएं
*13* यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव 2021: कई जिलों में भिड़े सपा-भाजपा कार्यकर्ता, पथराव और फायरिंग की घटनाएं, पुलिस को भी नहीं बख्शा
*14* शिवसेना और एनसीपी से आए नेता बने मोदी सरकार में मंत्री, संजय राउत ने कसा तंज
*15* दिल्ली में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितो का आंकड़ा, तीन दिन बाद फिर 90 से ज्यादा मरीज, 4 की मौत.
*16* केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लीजिए आवाज का नमूना- ऑडियो लीक कांड में कोर्ट का आदेश
*17* सोनिया से मिलने के बाद प्रशांत किशोर के घर गए अमरिंदर सिंह, लगने लगीं अटकलें
*18* पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार:अशोक गहलोत
*19* पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन
*20* जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 500 अंक आज धडा़म
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*किसानों तक पहुंचेगा 1 लाख करोड़ रुपया, कोरोना के खिलाफ पैकेज का ऐलान: मोदी कैबिनेट के अहम फैसले*....
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने की योजना तैयार की गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों का सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान भी केंद्र की ओर से किया गया.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'किसान आंदोलन से जुड़े मित्रों से कहना चाहता हूं कि नए कानून से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों को और मज़बूत किया जाएगा. नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार ने इंफ़्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर एक लाख करोड़ की राशि जारी की थी अब एपीएमसी भी इस फ़ंड का इस्तेमाल कर सकेगी.
दूसरी ओर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा, '15 हजार करोड़ का फंड कोविड शुरू होने के समय दिया गया जिससे कोविड हेल्थ सेन्टर , केअर सेंटर और लैब अपग्रेड हुआ. इसी तरह से कोरोना की दूसरी लहर में जो समस्याएं आईं, वो आगे न हो उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने 23, 123 करोड़ रुपए का दूसरा पैकेज जारी किया है.'
: *देश में बिजली की अधिकतम मांग रिकार्ड स्तर पर, दो लाख मेगावाट के पार पहुंची*....
नई दिल्ली : बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग यानी सर्वाधिक आपूर्ति बुधवार को 200,570 मेगावाट पहुंच गई. इससे पहले, मंगलवार के बिजली की अधिकतम मांग मांग रिकार्ड 1,97,070 मेगावाट पहुंच गई थी. विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में देरी के कारण कई राज्यों में पारा चढ़ने और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील के साथ बिजली की मांग बढ़ रही है.
पिछले महीने बिजली की अधिकतम मांग 30 जून को 191,510 मेगावाट पहुंच गई थी. यह पिछले साल जून में 164,980 मेगावाट के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है. जून 2019 में बिजली की अधिकतम मांग 182,450 मेगावाट तक गई थी. : *जम्मू-कश्मीर कारगिल एयरबेस से लेकर तमाम नक्शे पहुंचे पाकिस्तान, ड्रोन की जानकारी भी दुश्मन के पास*
भारतीय सेना के दो जवानों ने महज 92 हजार रुपये के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया और 900 के करीब संवेदनशील दस्तावेज पाक पहुंचा दिए। इसमें से 800 दस्तावेज ऐसे हैं, जिनको लेकर भारतीय सुरक्षा व सेना मंत्रालय की नींद उड़ गई है। लिहाजा, कारगिल इलाके में सेना ने अपनी तमाम गतिविधियों के रूट बदल दिए हैं और पूरे स्टाफ को तबदील कर दिया है। हाल ही में जालंधर देहात पुलिस ने दो भारतीय सेना के जवानों को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत 2017 में 19 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुआ था जिसने 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात गुरभेज सिंह से साठगांठ तक गोपनीय दस्तावेजों को हासिल कर पाक भेजा और इस कार्य के लिए महज उनको 92 हजार रुपये की राशि मिली। दरअसल, गुरभेज सिंह कारगिल में 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात था। दोपहर को 3 से लेकर 5 बजे के बीच वह हेडक्वार्टर में बिलकुल अकेला होता था और इस दौरान वह तमाम फाइलों की फोटो क्लिक कर आगे हरप्रीत सिंह को भेज देता था, जो एक एप के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास पहुंच जाती थी। चंद दिनों में ही उसने करीब 900 दस्तावेजों को पाक भेज दिया। इनमें कारगिल में बन रहे भारतीय सेना के नए एयरबेस के अलावा सेना के जवानों के ट्रेनिंग सेंटर की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा कारगिल के आसपास सेना की टुकड़ी के ठिकाने और कार्य करने वाले ड्रोन की पूरी जानकारी थी। भारतीय सेना के पास कारगिल में क्या तैयारियां हैं, कहां पर हवाई एयरबेस बने हुए हैं और कौन से नए तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी गुरभेज सिंह ने पाकिस्तान भेज दी। पहली बार गुरभेज सिंह को 50 हजार रुपये की राशि दी गई
*सड़क हादसे में बाल-बाल बचे महंत नरेंद्र गिरी और हरि गिरी*..
हरिद्वार: एक सड़क हादसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बाल-बाल बच गए. हादसा लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ. नरेंद्र गिरी के साथ अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी भी कार में सवार थे, तभी ये हादसा हुआ. गनीमत रही कि दोनों हादसे में बाल-बाल बच गए. : *दुःखद घड़ी में संतावना देने पर सायरा बानो ने PM मोदी का जताया आभार*
बॉलीवुड में कई दशकों तक अपनी अदाकारी से लोगों को दिल जीतने वाले दिग्गज नेता दिलीप कुमार इस दुनिया से अब रुखसरत हो चुके हैं. अभिनेता ही नहीं तमाम राजनेता भी दिलीप साहब के निधन से बेहद दुखी हैं. कल सुबह 7.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और 98 साल में दुनिया को अलविदा कह हमेशा-हमेशा के लिए दूर चले गए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद खबर के बाद दिलीप साहब का पत्नी सायरा बानो को फोन कर शोक जताया था और इस दुखद घड़ी में उन्हें सांत्वना दी थी. सायरा बानो ने ट्वीट पीएम मोदी की आभार जताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के निधन की जानकारी मिलते ही उनकी पत्नी सायरा बानो को सुबह-सुबह फोन कर शोक व्यक्त किया था. वहीं, दिलीप साहब की अंतिम यात्रा के बाद सायरा बानो ने दिलीप साहब के निधन पर शोक व्यक्त करने और सांत्वना देने के लिए उनका धन्यवाद दिया है.
: *मोहन भागवत से बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य, DNA वाला बयान ठीक नहीं*....
चित्रकूटः 7 दिवसीय दौरे पर धर्म नगरी चित्रकूट पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री के 9 नवरत्नों में से एक जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की. मुलाकात के बाद जगद्गुरु का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भागवत के डीएनए वाले बयान पर उन्होंने उनसे नाराजगी जताई है. जगद्गुरु ने मोहन भागवत से कहा कि आपका डीएनए वाला बयान मुझे अनुकूल नहीं लगा. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज पर भी भागवत से चर्चा की और कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई.
बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत क चित्रकूट दौरे का आज तीसरा दिन है. कल उन्होंने देर शाम पद्मश्री से सम्मानित जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के लिए उनके तुलसी पीठ निवास पर पहुंचे. जहां उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी से शिष्टाचार भेंट की. इस मौके पर उनके साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले, राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय, भैया जी जोशी, पूर्व सहकार्यवाह सुरेश सोनी मौजूद रहे.
*फेसबुक को समिति के सामने पेश होना होगा, SC ने समन रद्द करने से किया इंकार*
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की समिति के फेसबुक को समन को रद्द करने से इनकार किया. अदालत ने दोटूक लहजे में कहा कि फेसबुक को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना होगा, लेकिन समिति उसे कानून-व्यवस्था और कानूनी कार्यवाही के मुद्दों पर जवाब नहीं मांगेगी जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है. SC ने अपने फैसले में कहा, हमें ये कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि हम याचिकाकर्ता के विशेषाधिकार भाग के संबंध में तर्क से प्रभावित नहीं हैं. समिति के समक्ष पेश नहीं होने के विकल्प पर विवाद नहीं हो सकता. याचिकाकर्ता की याचिका अपरिपक्व है क्योंकि समन जारी करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है. समिति शांति और सद्भाव पर विचार-विमर्श करने के लिए जानकारी प्राप्त करने की हकदार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की समिति को केंद्रीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना शांति और सद्भाव से संबंधित किसी भी मामले पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है. समिति अभियोजन एजेंसी की भूमिका नहीं निभा सकती और सीधे चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती है. फेसबुक अधिकारी सवालों के जवाब नहीं देना चुन सकते हैं. इस मामले में हम समिति को सीमित सरंक्षण देंगे. SC ने कहा कि फेसबुक को चार्जशीट में सह-आरोपी बनाने के बारे में समिति द्वारा दिए गए बयान उसके दायरे से बाहर हैं. समिति के बयान जांच की निष्पक्षता के अनुकूल नहीं हैं.
कोर्ट ने कहा कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक है. जटिल सामाजिक समस्याओं की जांच भी इसके दायरे में है. दिल्ली दंगों से संबंधित फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका पर SC ने यह फैसला सुनाया है. अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा की समिति के समन को चुनौती दी थी. जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने यह फैसला दिया है. फरवरी में अजीत मोहन की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों में फेसबुक की क्या भूमिका थी, इसकी जांच को लेकर दिल्ली सरकार की समिति ने उनको समन किया था, इसके खिलाफ अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने शांति और सौहार्द के मुद्दे पर समिति गठित करने के दिल्ली विधानसभा के विधायी अधिकार पर सवाल उठाए. इस समिति ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर मोहन को नोटिस जारी किया था.
*Live: दैनिक मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि, 24 घंटे में मिले 45,892 नए मरीज, 817 की मौत*
देश में कोरोना महामारी की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन कोविड के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 45,892 नए मरीज मिले है और 817 लोगों की संक्रमण से जान चली गई है। दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों से छूट दे दी गई है। देश डेल्टा प्लस वैरिएंट के बीच अब लैम्बडा वैरिएंट का भी एक मरीज मिला है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही वह कोरोना संक्रमित हुए थे। देश में कोरोना से संबंधित सभी अपडेट्स यहां पढ़िए… लाइव अपडेट 24 घंटे में मिले 45,674 नए मरीज देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 45,892 नए मामले सामने आए और 817 मरीजों की जान चली गई है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को 43733 नए मामले सामने आए और 930 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले मंगलवार को 34,067 नए मरीज और 552 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,07,09,557 पहुंच गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,05,028 की जान जा चुकी है। दैनिक मामलों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि, 24 घंटे में मिले 45,892 नए मरीज, 817 की मौत देश में कोरोना महामारी की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन कोविड के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 45,892 नए मरीज मिले है और 817 लोगों की संक्रमण से जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
*हैती में भीषण मुठभेड़, पुलिस ने राष्ट्रपति के 4 हत्यारों को उतारा मौत के घाट*...
पोर्ट ओ प्रिंस : पुलिस ने कहा कि हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के चार संदिग्ध सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि हैती की राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस में कुछ शेष संदिग्धों के साथ अधिकारी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं.
चार्ल्स ने बुधवार देर रात मीडिया से कहा, चार संदिग्ध लोग मारे गए (और) दो हमारे नियंत्रण में हैं. बंधक बनाए गए तीन पुलिसकर्मियों को बचा लिया गया है.
राष्ट्रपति की हत्या के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने लोगों से शांत रहने का आह्वान किया है और देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की.
*लगभग सभी मंत्रियों ने संभाला अपना विभाग, नए IT मंत्री का ट्विटर पर बयान, बोले- हर हाल में मानना पड़ेगा कानून*
मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री विभाग मिलते ही अब अपना कार्यभार संभालना भी शुरू कर दिए हैं. वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नए मंत्री की एंट्री के बावजूद सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की मुश्किलें शायद कम नहीं होंगी. आईटी मंत्रालय के नए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर के विवाद को लेकर बयान दिया है. अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में जो भी व्यक्ति है और जो भी कंपनी है, उन सभी को देश का कानून मानना होगा. अश्विनी वैष्णव को रविशंकर प्रसाद की जगह नया आईटी मिनिस्टर बनाया गया है.
इससे पहले, नौकरशाह-उद्यमी से नेता बने अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह देश के नए रेल मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच के पूर्व अधिकारी वैष्णव ने 15 वर्ष से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. उन्हें खासतौर से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की रूपरेखा बनाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है जो उन्हें रेल क्षेत्र में भी मदद करेगा.
*यमुना में प्रदूषण से मथुरा के पुजारी नाराज, घाट पर नेताओं की एंट्री पर लगाया बैन*
यमुना नदी की प्रदूषण की वजह से क्या हालत हो गई है ये तो हम सभी जानते हैं. श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में भी यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है. पवित्र नदी में प्रदूषण और सफाई में विफलता से नाराज पुजारियों ने सभी धार्मिक समारोहों में राजनेताओं और अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. पुजारियों ने नदी के घाटों पर एक विशाल बैनर लगाते हुए कहा है, ये सब झूठे हैं जो यमुना जी की कसम खाते हैं. चुनाव नजदीक आने पर ही दिखाई देते हैं. यमुना माता के इन दोषियों और अधिकारियों को यमुना के चारों ओर घूमने और पूजा करने पर प्रतिबंध है.
एक स्थानीय पुजारी राधेश्याम ने कहा, कई राजनीतिक नेता चुनाव के दौरान यमुना नदी में जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस बैनर के माध्यम से अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, नेताओं ने हमें बार-बार आश्वासन दिया है कि यमुना को प्रदूषकों से मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है.
अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने भी कहा कि नदी का पानी दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है, जबकि नदी से जुड़ी हिंदू भावनाओं को समझने का दावा करने वाली पार्टी राज्य में सत्ता में है. इस बीच, जिला कांग्रेस के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को प्रदूषित यमुना जल का एक जार भेजा है.
: *फांसीसी कोर्ट द्वारा भारत की 20 संपत्तियां जब्त होने के आदेश, सरकार ने किया खंडन*
केयर्न एनर्जी को फ्रांसीसी कोर्ट से 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश मिला है. केयर्न एनर्जी ने कहा कि उसने देश की सरकार के साथ कर विवाद में मध्यस्थता पुरस्कार की वसूली के लिए पेरिस में भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली प्रोपर्टीज को प्रभावी ढंग से जब्त कर लिया है. फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एडिनबर्ग स्थित ऑयल प्रोड्यूसर को 20 मिलियन GBP से ज्यादा की 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत का आदेश मिला है.
हालांकि इस खबर का भारत ने खंडन किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि फ्रांसीसी अदालत से न तो इस तरह का कोई आदेश मिला है और न ही कोई नोटिस. वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर उसे ऐसा आदेश मिलता है तो वह उचित कानूनी कार्रवाई करेगा. मंत्रालय ने कहा, सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों के परामर्श से उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे.
रिपोर्ट में कहा गया कि केयर्न ने कहा कि ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियरी डे पेरिस का आदेश प्रोपर्टीज का मालिकाना हक लेने के लिए एक जरूरी शुरुआती कदम था और ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी बिक्री की आय केयर्न के कारण होगी. दिसंबर 2020 में द हेग, नीदरलैंड में एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि इसने गलत तरीके से टैक्स डिमांड को लागू किया था.
भारत ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. इस बीच, केयर्न ने दबाव बनाने और अपना बकाया वसूलने के लिए विदेशों में भारत सरकार की संपत्तियों की पहचान की है.15 मई को, यूके की केयर्न एनर्जी Plc ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत के राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया पर मुकदमा दायर किया. न्यूज एजेंसी PTI ने बताया है कि केयर्न ने राशि एकत्र करने के लिए संभावित जब्ती के लिए विदेशों में 70 अरब डॉलर की भारतीय संपत्ति की पहचान की है, जो अब ब्याज और जुर्माना सहित कुल 1.72 अरब डॉलर हो गई है.
*PM मोदी ने दलाई लामा को बोला हैप्पी बर्थडे तो भड़का चीन, निकाला भड़ास*
धर्मशाला मे चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार के सर्वोच्च नेता और बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र सार्वजनिक तौर पर बधाई क्या दी, चीन को उससे मिर्ची लग गई. चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भारत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दलाई लामा को दिए बधाई संदेश पर एक लेख लिखा है और यह जताने का प्रयास किया है कि चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह दलाई लामा को भूल चुका है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दलाई लामा को प्रधानमंत्री की बधाई से अगर चीन को फर्क नहीं पड़ता तो फिर लेख लिखने की क्या जरूरत पड़ गई.
अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने तिब्बत और धर्मशाला की तुलना भी कर दी और कहा कि तिब्बत में चीन की सरकार ने तिब्बत में रेल और सड़क का संपर्क पहुंचाया है जो हमेशा ट्रैफिक के लिए खुला रहता है. शायद ग्लोबल टाइम्स के संपादक को यह जानकारी नहीं थी कि धर्मशाला रेल और सड़क के अलावा आम लोगों के लिए हवाई संपर्क से भी जुड़ा हुआ है.
दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तरी तिब्बत में आमदो के एक छोटे से गांव तकछेर में एक कृषक परिवार में हुआ था. उनके बचपन का नाम ल्हामो दोनडुब था. उन्हें 1989 में शांति का नोबेल सम्मान मिला था. चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था तो दलाई लामा ने भारत की शरण ली थी, वे 1959 से भारत में रह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत समुदाय के लोगों के साथ तिब्बत की निर्वासित सरकार चला रहे हैं.
: *🅰️ लखनऊ।ओपी राजभर व असदुद्दीन ओवैसीकी मुलाकात के बाद दोनों नेताओं का बयान*
हम भाजपा के साथ नहीं जाने वाले- राजभर
नई कैबिनेट से मालूम होता है इन्होंने कुछ नहीं किया- राजभर
पिछड़े समाज कहां है- राजभर
2022 में भागीदारी मोर्चा की सरकार बनेगी- राजभर
मुलाकात के बाद ओवैसी का बयान
*दिग्विजय जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं- ओवैसी*
*🅰️दिल्ली।केबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह का विभाग बदले जाने पर आज उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का प्रभार सौंपा।*
भूपेन्द्र यादव को केन्द्रीय मंत्री बनवाने में राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सहमति भी काम आई।
भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य से सीख लेनी चाहिए।
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अजमेर निवासी और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र यादव ने 8 जुलाई को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और रात को यादव को देश का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालयों का जिम्मा दे दिया। यादव को भारत जैसे विशाल देश के इतने विभागों की जिम्मेदारी मिलना अपने आप में महत्व रखता है। यादव अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। महासचिव के पद पर रहते हुए यादव ने संगठन में जो भूमिका निभाई उसी का परिणाम हैं कि उन्हें सरकार में शामिल होने का अवसर मिला है। यह सही है कि यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सीधा संवाद था, लेकिन यादव को केन्द्रीय मंत्री बनवाने में राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सहमति भी काम आई है। पूनिया एक जुलाई से तीन जुलाई तक दिल्ली में ही थे। पूनिया ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह और सबसे अंत में भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। तब खबरों में कहा गया कि पूनिया की यह शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजस्थान के संदर्भ में पूनिया से बात की। पूनिया से हुए संवाद का ही नतीजा है कि हटाए गए 12 मंत्रियों में से राजस्थान का एक भी नहीं है। भले ही अर्जुनराम मेघवाल की पदोन्नति नहीं हुई हो, लेकिन मेघवाल के महत्व को बनाए रखा गया है। भूपेन्द्र यादव के नाम पर भी पूनिया की सहमति रही। असल में यादव के कैबिनेट मंत्री बनने से राजस्थान में पूनिया को ही मजबूती मिलेगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में यादव ही प्रभारी थे और तब भाजपा को 200 में से 160 सीटें मिली थी। राजस्थान के एक एक विधान सभा क्षेत्र की जानकारी यदाव को है। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को जब मंत्री बनाया जाता है तो राजनीति में उसका कद और बढ़ जाता है। इसलिए राष्ट्रीय महासचिव के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया जाना यादव के लिए महत्वपूर्ण है। इसे राजस्थान में भविष्य की राजनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। अभी तो यादव की उम्र 52 वर्ष हुई है। यादव के सरकार में शामिल होने से अब राजस्थान के चार मंत्री हो गए है। मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री है तो यादव और गजेन्द्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री। कोटा के सांसद ओम बिरला पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में केंद्र में राजस्थान का खास दबदबा हो गया है।
वसुंधरा राजे सीख लें:
यूं तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे एक अनुभवी राजनेता है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भी राजे राजस्थान में ही राजनीति करने की जिद कर रही हैं। इससे प्रदेश में भाजपा को नुकसान भी हो रहा है। राजे को भी कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में राजे को मध्यप्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए। असम में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर सोनोवाल ने मुख्यमंत्री का अपना दावा छोड़ दिया। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा कर भाजपा की सरकार स्थापित करने वाले सिंधिया ने मध्यप्रदेश में ही राजनीति करने की जिद नहीं की। अब सिंधिया का प्रदेश में भाजपा की सरकार में भी दखल हैं तो स्वयं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं। वसुंधरा राजे तो दो बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि राजे के नकारात्मक रवैये से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, लेकिन सब जानते हैं कि जब राजे मुख्यमंत्री थी तब कोई मंत्री, विधायक, भाजपा का पदाधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी जिद जैसी बात करता था तो राजे का गुस्सा सातवें आसमान पर होता था। राजे खुद देखें कि उन्होंने किस शाही अंदाज में राज किया। मुख्यमंत्री रहते हुए जब राजे यह चाहती थीं कि सब लोग उनकी बात माने तो फिर अब राजे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह को क्यों नहीं मान रही हैं। राजे तो धार्मिक प्रवृत्ति की है और उनका भगवान पर भरोसा है। यदि ईश्वर की कृपा होगी तो राजे तीसरी बार भी राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन यदि कृपा नहीं होगी तो कितनी भी जिद कर लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला हे। राजे को जो सम्मान भाजपा में मिलेगा वो स्वयं का दल बनाने या फिर कांग्रेस की मदद करने से कभी नहीं मिलेगा। राजे को नए लोगों का आगे लाने का अवसर देना चाहिए।
आईपीएस मालिनी अग्रवाल और आरपीएस प्रीति चौधरी को डीजी डिस्क अवार्ड मिला।
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राजस्थान पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) मालिनी अग्रवाल और अजमेर सेंट्रल जेल की अधीक्षक प्रीति चौधरी को डीजी डिस्क अवार्ड दिया गया है। इन दोनों महिला अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में उत्कृष्ट कार्य किया है। मालिनी अग्रवाल अजमेर की रेंज आईजी रह चुकी है। लेकिन जेल के एडीजी पद पर रहते हुए अग्रवाल ने जेलों में सुधार और सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी प्रकार प्रीति चौधरी ने एक वर्ष के कार्यकाल में अजमेर सेंट्रल जेल के साथ साथ हाई सिक्योरिटी जेल का भी प्रभार है। हाई सिक्योरिटी जेल में प्रदेशभर के कुख्यात अपराधी होते हैं। अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए ही सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं एक एक कैदी पर नजर रखी जाती है। सरकार के दिशा निर्देशों पर की गई सख्ती की वजह से कुख्यात अपराधियों ने प्रीति चौधरी को धमकी भरे पत्र भी भेजे, लेकिन चौधरी डरी नहीं। ऐसा नहीं कि चौधरी सख्त मिजाज की पुलिस अधिकारी है। सेंट्रल जेल में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए चौधरी ने कैदियों को अनेक सुविधाएं भी दिलवाई है। खस कर महिला कैदियों का विशेष ध्यान रखा है। कैदियों को अच्छे आचरण की भी सीख दी है। बीमार कैदियों के प्रति सद्भावना दिखाई है। कैदियों की भोजन सामग्री में भी सुधार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीति चौधरी खुद कैदियों से संवाद करती है। चौधरी का मानना है कि अधिकांश कैदी पहले से ही मानसिक तौर पर परेशान होते हैं, ऐसे में यदि जेल के अंदर भी तनावपूर्ण माहौल हो तो फिर कैदी के लिए परेशानी होती है। जेल में आना ही अपने आप में सजा है। अदालतें अपराधी को सुधार के लिए जेल में भेजती है। हमारा प्रयास होता है कि अपराधी के आचरण में सुधार आए। यहां यह उल्लेखनीय है कि डीजी डिस्क अवार्ड पुलिस महानिदेशक अपने कार्यकाल में देते हैं। राजीव दासोत ने हाल ही में जेल े डीजी पद से सेवानिवृत्त होने से पहले अवार्ड की घोषणा की है। यह अवार्ड जेल आईजी आलोक कुमार वशिष्ट, प्रतापगढ़ जेल के अधीक्षक प्रदीपक लखावत, आरएसी के डिप्टी कमांडेंट दिनेश शर्मा को भी दिया गया है। डीजी डिस्क अवार्ड के मिलने पर पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मोबाइल नम्बर 9414355205 पर प्रीति चौधरी को वाट्सएप पर बधाई संदेश दिया जा सकता है।
*# केंद्र का 23 हजार करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज, किसान हित के फैसले..*
*एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे*
*देश मे बनेगा नारियल बोर्ड,गैर राजनीतिक व्यक्ति होगा सीईओ*
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी नई कैबिनेट के साथ बैठक की। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए अहम फैसला लिया गया।*
बैठक वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस ब्रीफिंग में बैठक में लिए फैसलों के बारे में जानकारी दी।
*सरकार ने 23 हजार करोड़ के स्वास्थ आपात पैकेज (हेल्थ इमरजेंसी पैकेज) का फैसला लिया है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के होंगे। 8 हजार करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे।*
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा- 2020 में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहला पैकेज 15 हजार करोड़ रुपए का दिया गया था।
*इसकी मदद से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल 163 से 4,389 हो गए। पहले कोविड हेल्थ सेंटर थे ही नहीं, अब 8,338 हो चुके हैं। कोविड केयर सेंटरों की संख्या 10 हजार हो गई है। ऑक्सीजन बेड 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने कहा, इस फंड का अच्छा इस्तेमाल हुआ।*
कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं। केंद्र 15 हजार करोड़ खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
*स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा कि देश में भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या न हो, जरूरी दवाओं की कमी न हो और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाए, इसे सोचते हुए ये पैकेज दिया जा रहा है।*
सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पैकेज का इस्तेमाल करके हम कोविड से लड़ेंगे। टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन पर फोकस किया जाएगा।
*देश मे बनेगे 20 हजार आईसीयू बेड..*
उन्होंने बताया कि जुलाई से मार्च तक हर राज्य में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर बेड बनाने का प्रावधान है।
*20 हजार आईसीयू बेड बनाने के लिए भी पैकेज की व्यवस्था होगी। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी इन आईसीयू में हाइब्रिड व्यवस्था होगी।*
*किसानों के लिए एक लाख करोड़*
कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि *कैबिनेट की बैठक में फैसला गया कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे।*
*बनेगा नारियल बोर्ड*
तोमर ने बताया कि इसके साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं।
*इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका सीईओ राजनीतिक आदमी नहीं होगा।*
इस बार बजट आया था तो कहा गया था कि मंडियां मजबूत की जाएंगी।
*राज्य सरकार और कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्वसहायता समूह और एपीएमसी एक लाख करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र होंगी।*
उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप, किसानों के समूह को 2 करोड़ तक का लोन पर 3 फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी।
*अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा 25 हो सकती है और अलग-अलग इलाकों में होंगी। इन पर 2 करोड़ रुपए अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में किसानों के लिए एक से ज्यादा परियोजनाएं लाएगी तो उसे भी ऐसे लोन दिए जाएंगे।*
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया है। इसमें 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। डेढ़ घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और फिर 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है।
*10वीं-12वीं के परिणाम को लेकर CBSE ने उठाया बड़ा कदम, क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे दौरा*
देशभर में लाखों छात्र सीबीएसई कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारियों को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया है. दरअसल, बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रिजल्ट तैयार करने के लिये जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसका पालन स्कूल कर रहे हैं या नहीं.
बोर्ड के आधिकारिक नोटिस में यह कहा गया है कि स्कूलों के परिणाम कार्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए, स्कूलों का दौरा किया जाए. हालांकि बोर्ड ने साथ में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जिस स्कूल का दौरा होगा, उसे पहले सूचित नहीं किया जाएगा यानी स्कूल को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए. बोर्ड अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे. सीबीएसई की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि इस काम में शामिल सभी अधिकारी खुद को बोर्ड की टेबुलेशन पॉलिसी को अच्छी तरह समझ लें.
*Modi Cabinet: नये मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की पहली बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर*
*पीएम मोदी ने अपने नये मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।*
*नईदिल्ली*
*अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नए और पुराने मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, अनुराग ठाकुर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गये कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त करते हुए बताया कि सरकार का मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि खेती का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने लिए आबंटित 1 लाख करोड़ को इन मंडियों (APMC) को मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद भी मंडियों को करोड़ोंं का फंड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।*
*वहीं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों के सामने जो परेशानियां आई हैं, उसको दूर करने के लिए 23 हजार करोड़ रुपए के पैकेज दिया गया है। इसे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बेहतर काम किया है। सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये से राज्यों में टेस्टिंग फैसिलिटी सुधारने के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया था उसके अच्छे नतीजे आए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में 23 हजार 123 करोड़ रुपये इमरजेंसी फण्ड के लिये देने का निर्णय किया गया है।*
*पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक है गौरतलब है कि कैबिनेट में बुधवार को कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यमंत्रियों को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दिन में कैबिनेट की बैठक के बाद शाम 7 बजे पूरे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिये गये।*💥✍
*बिना दर्शकों के होगा टोक्यो ओलंपिक*
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए फैसला किया गया है कि ओलंपिक खेलों के दौरान मैदान पर दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. यानि इस बार ओलंपिक बिना फैन्स के आयोजित होंगे.
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक आज टोक्यो पहुंचे और राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आपातकाल की घोषणा की जिसके बाद तोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है.
सुगा ने कहा कि आपातकाल सोमवार से प्रभावी होगा और 22 अगस्त तक चलेगा, इसका मतलब है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेल पूरी तरह से आपातकाल उपायों के अंतर्गत आयोजित किये जायेंगे.
*देश में पहली बार डॉक्टरों ने किया कोविड शवो का पोस्टमॉर्टम, मिली चौंकाने वाली जानकारी*
जो लोग अब तक ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों में पहुंचकर जानलेवा हो जाता है, वे इसके खतरे को निश्चित तौर पर कम करके आंक रहे हैं. लेकिन भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने देश में पहली बार 21 कोविड शवो के पोस्टमॉर्टम के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. भोपाल एम्स में 21 कोविड शवों की अटाप्सी के बाद खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि किडनी, ब्रेन, पैंक्रियाज, लिवर और हृदय तक पहुंचकर अपना घातक असर दिखाया है.
इस बारे में जानकारी देते हुए एम्स भोपाल के डायरेकटर डॉक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह ने कहा कि उनकी जांच में कोरोना वायरस लंग्स के साथ-साथ पेनक्रियाज, ब्रेन, किडनी और शरीर के अन्य अंगों में भी मिला है. उन्होंने कहा, हमें यह तो बता था कि वायरस लंग्स के सेल में जा कर उन्हें मल्टीप्लाई करता है लेकिन हमको ये भी पता चला है कि यह ब्रेन में भी जा सकता है, पेनक्रियाज में भी जा सकता है और शरीर के कई अन्य अंगों में भी जा सकता है. हालांकि मरीज के बाद सेल मल्टीप्लाई नहीं होते है. मेरा यह सुझाव होगा कि मरीज के सभी अंगों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए.
एम्स भोपाल की स्टडी में यह भी खुलासा हुआ है कि मौत के 20 घंटे बाद तक वायरस संक्रमित मरीज के शरीर में मिल सकता है. एम्स डायरेक्टर के मुताबिक, ICMR मानता था कि मरने के बाद वायरस डेड बॉडी पर रह जाता है लेकिन पोस्टमॉर्टम के बाद पता चला कि वह मृतक के शरीर के अंदर भले ही जिंदा रहता हो लेकिन बाहर नहीं. प्रोफेसर सिंह ने कहा, स्किन पर यह वायरस जिंदा नहीं रहता. यदि कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स के शरीर को सैनिटाइज किया गया हो तो उससे किसी के संक्रमित होने का डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हालांकि डेड बॉडी के अंदर 16 घंटे बाद तक हमें वायरस जिंदा मिला है.
यह स्टडी करने के पीछे भोपाल के डॉक्टरों का मकसद यह पता लगाना था कि कोरोना लंग्स के अलावा और किन अंगों पर असर करता है. भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने अगस्त 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच 21 कोविड मरीजों का पोस्टमॉर्टम कर उनके अंगों में कोरोना संक्रमण का एनालिसिस करके ये सारी जानकारी इकट्ठा की है. उन्होंने अटॉप्सी के लिए 15 पुरुष और 6 महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम किया. इनमें 20 मरीज पहले ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे जबकि एक मृतक कोरोना संक्रमण से पहले पूरी तरह स्वस्थ था.
पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स की टीम को कोविड मृतकों के परिजनों से मुश्किल से परमिशन मिली. 7 मृतकों के परिजनों की काउंसलिंग करने पर एक के परिजन ने पोस्टमॉर्टम की सहमति दी. एम्स की टीम ने 21 में से 15 शवों का पोस्टमॉर्टम सुबह 5 से 7 बजे के बीच और बाकी 6 का रात में किया ताकि उनके अंतिम संस्कार में देर न हो. एम्स भोपाल में अगस्त से अक्टूबर 2020 के बीच 148 मरीजों की कोरोना से मौत हुई थी.
: *5G मामले में ₹20 लाख जुर्माने के खिलाफ कोर्ट पहुंची जूही चावला, HC ने जताई हैरानी*
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी तकनीक को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने वाली जूही चावला और अन्य याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में 20 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आचरण पर हैरानी जताई है. न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि, चावला और अन्य याचिकाकर्ता जमानत की रकम जमा करने के लिए भी तैयार नहीं थे.
जस्टिस अदालत की फीस की वापसी, वेवर ऑफ कास्ट और फैसले में खारिज किए गए रिप्लेस करने के लिए दिए गए आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे. सीनियर एडवोकेट मीत मल्होत्रा ने वेवर ऑफ कास्ट के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने के बाद कहा कि, जुर्माने की रकम एक सप्ताह या 10 दिन में जमा करा दी जाएगी या इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा. उनकी इसी बात पर अदालत ने यह प्रतिक्रिया जताई.
कोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप महत्वहीन आवेदन देते हैं और फिर उसे वापस लेते हैं और याचिकाकर्ता जुर्माने की रकम जमा करने को भी तैयार नहीं हैं. अदालत ने कहा कि, वास्तव में हमने नरम रुख अपनाते हुए जूही चावला सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की और केवल 20 लाख का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया.
जज ने वकील से कहा, मैं शॉक्ड हूं. कोर्ट ने इस मामले में नरम रुख अपनाया और अवमानना की कार्रवाई नहीं की. मैं ऐसा करने का इच्छुक था. आप कहते हैं कि अदालत को जुर्माना लगाने की कोई शक्ति नहीं थीं, लेकिन अदालत के पास अवमानना की कार्रवाई करने की शक्ति है. कोर्ट ने जूही और अन्य के वेवर ऑफ कास्ट के आवेदन पर सख्त आपत्ति जताई.
: *Twitter को बड़ा झटका, HC ने कहा- सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई*
ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. ट्विटर को कोर्ट ने किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है. ट्विटर से हाई कोर्ट से परमानेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था. साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्वीटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, इसीलिए सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है. यदि किसी नियम का उल्लंघन होता हुआ मिले.
हाईकोर्ट ने ट्विटर को केवल 2 सप्ताह का समय दिया है. इसके अलावा 2 दिन के भीतर ट्विटर को उन लोगों की स्कैंड कॉपी हाईकोर्ट में दायर करानी है जिनको ट्विटर नियुक्ति कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि ट्विटर से अब तक कोई हलफनामा नहीं दायर किया है. केवल उनके वकील ने द्वारा साइन किया गया एक नोट दायर हुआ है जिसमे लिखा हुआ है कि ट्विटर सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है.
: *स्टेट बैंक की शाखा से 6.82 लाख की लूट, हथियारबंद बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम*
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इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है जहां अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तीन बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा में घुसकर 6 लाख 82 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गये। लूट की इस वारदात के दौरान बैंक परिसर में अफरा-तफरी मच गयी। घटना सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा स्थित स्टेट बैंक की शाखा की है। हथियार के बल पर बदमाश बैंक में घुसे और थैले में रुपये भरकर भाग खड़े हुए । भागने के दौरान लुटेरों ने दो राउंड फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लूट के दौरान अपराधियों ने बैंककर्मियों के साथ मारपीट भी की। जब लोग इकट्ठा होने लगे तब बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गये।
स्व.डॉ.जे.सी.जैन का 87 वां जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे झुंझुनूं राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान झुंझुनूं के प्रदेश महामंत्री श्री हरचंद सिंह महला ने बताया है कि दिनांक 10.07.2021 को मासिक बैठक व डॉ. जे. सी. जैन का 87 वा जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में स्थान– सामुदायिक विकास भवन इंद्रा नगर झुंझुनूं में मनाया जायेगा । इसमें सेवा कार्य के रूप में ट्राइ–साइकिल,व्हील चेयर, बैसाखी,चीटिया व सिलाई मशीन दी जायेगी और साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर फॉर्म भी भरवाये जायेंगे । बैठक में कोविड–19 का टीकाकरण नही होगा। बैठक गर्मी की वजह से सुबह 10 बजे शुरू होगी।----
