एक दिवसीय मदरसा शिक्षा सहयोगियों की कार्यशाला का हुआ आयोजन
मदरसों में नामांकन वृद्धि के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भामाशाहों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग लेंवे। इस कार्याशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नरेश बारोठिया ने मुख्यमंत्राी कोरोना सहायता योजना के बारे मे जानकारी देते हुए कहा कि पिडि़त परिवारों तक लाभ पहुंचाने का कार्य पैराटीचर्स करें। जिला रोजगार अधिकारी दयानन्द यादव व उद्योग प्रसार अधिकारी शुभकरण सिंह ने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके बारे में विस्तार से बताया और इन योजनाओं के बारे में पैराटीचर्स के सवालों का जवाब देते हुए उनकी शंकाओं को निराकरण भी किया। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक बृजेन्द्र राठोड़ ने महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए पैराटीचर्स को आशा सहयोगिनियों से सांमजस्य स्थापित कर कार्य करने की बात कही, जिससे योजनाओं की जानकारी व क्रियान्वयन और बेहतर तरीके से हो सके। उन्होंने महिला बाल विकास विभा में आंगनबाड़ी कार्यक्रर्ताओं के रिक्त पदो ंके बारे में जानकारी देते हुए आवेदन करने की भी अपील की।
इस दौरान जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु सिंह ने कहा कि पैराटीचर्स को सरकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचाने में अहम कड़ी बताते हुए उन्हें प्रेरित किया। इस दौरान सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित सुजस मैगजीन का भी वितरण किया गया। जिला कौशल विकास प्रबंधक मो. रफीक ने राजीविका मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर जिला कार्यक्रम अधिकारी असलम अली व विजेन्द्र कुमार ने विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
विशेष योग्यजनों के लिए प्रमाण पत्रा जारी करने के लिए खण्ड़ स्तर पर आयोजित होंगे केम्प
झुंझुनूं, 10 जुलाई। भारत सरकार द्वारा लागु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत यूडीआईडी कार्ड योजना के तहत पंजीकृत विशेष योग्यजनों के मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्रा जारी करने के लिए खण्ड़ स्तर पर कैप आयोजित किए जा रहे है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने बताया कि बुहाना सीएचसी में 16 जुलाई, मलसीसर में 17 जुलाई को इनका रेफरल केम्प जिला अस्पताल झुंझुनूं में 19 जुलाई को, सूरजगढ़ सीएचसी में 20 जुलाई, उदयपुरवाटी सीएचसी में 21 जुलाई इनका रेफरल केम्प जिला अस्पताल झुंझुनूं में 22 जुलाई को, नवलगढ़ एसडीएच में 23 जुलाई, झुंझुनूं के बगड़ सीएचसी में 24 जुलाई इनका रेफरल केम्प जिला अस्पताल झुंझुनूं में 26 जुलाई को, चिड़ावा सीएचसी में 27 जुलाई, खेतड़ी सीएचसी में 28 जुलाई को इनका रेफरल केम्प जिला अस्पताल झुंझुनूं में 29 जुलाई को, सीएचसी मण्डावा में 30 जुलाई को जिसका रेफरल केम्प जिला अस्पताल झुंझुनूं में 02 अगस्त को आयोजित होगा।
सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों की सम्पत्तियों की नीलामी होगी अब राज्य स्तर पर
झुंझुनूं 10 जुलाई। झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक एक जुलाई को अवधिपार ऋणियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही अब राज्य स्तर पर होगी। सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव विभा खेतान ने बताया कि प्रथम चरण में पांच लाख रुपये से अधिक अवधिपार राशि वाले ऋणियों की नीलामी एक अगस्त से प्रारम्भ हो रही है, जिसमें सम्पूर्ण राज्य से नीलाम की जा रही भूमि पर इच्छुक बोलीदाता बोली लगा सकेगें। इस राज्य स्तरीय नीलामी से स्थानीय स्तर पर बोलीदाता नहीं मिलने की समस्या समाप्त होगी एवं अंतिम रुप से बैंक की रहन भूमि को नीलाम किया जाकर बैंक के एन.पी.ए. में कमी लाई जा सकेगी। इस राज्य स्तरीय नीलामी कार्यवाही से बचने के लिए बैंक के समस्त अवधिपार ऋणी कृषकों से अपील है कि 31 जुलाई तक बैंक के शाखा भुगतान केन्द्र पर सम्पर्क कर अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार राशि तुरन्त जमा करवाने का सकारात्मक प्रयास करंे।
झुंझुनूं 10 जुलाई। चिड़ावा पंचायत समिति विकास अधिकारी रण सिंह ने बताया कि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि ग्राम पंचायत कंवरपुरा में सरपंच महावीर सिंह द्वारा वृक्षारोपण के लिए गोद ली गई जगह का निरीक्षण किया गया, जहां भूमि के पास श्मशान भूमि में वृक्षारोपण व समतलीकरण कार्य करवाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम नूनियां गोठड़ा में श्मसान भूमि में वृक्षारोपण केस लिए सरपंच अमर सिंह, उप प्रधान विपिन नूनियां की प्रेरणा से अर्जुन व पीपल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्य का शुभारम्भ किया।
जिला परिषद सीईओं ने खेतड़ी में ली बैठक, नरेगा के बाकी चल रहे कार्यो को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
झुंझुनूं 10 जुलाई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने शुक्रवार को पंचायत समिति खेतड़ी सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नरेगा में वृक्षारोपण, अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने व श्रमिक नियोजन, एसबीएम के कार्यो को पूर्ण करने, एसएलआरएम के समस्त कार्यो को त्वरित गति से पूर्ण करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन एवं सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के निरीक्षण एवं कार्यो के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए विकास अधिकारी को आदेश दिए। इस दौरान बैठक में सीआर मीणा, पंचायत समिति विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, एबीडीओ पवन शर्मा, लेखाधिकारी दिलदार सिंह सहित समाज कल्याण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।
जीएनएम प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा, 2021
चूरू में 10 से 13 जुलाई को आयोजित होगी
चूरू, 10 जुलाई। राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल, जयपुर के रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार जीएनएम प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा, जुलाई 2021 श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू में 10 जुलाई से 13 जुलाई, 2021 तक दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे बजे तक आयोजित होगी।
जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र चूरू के परीक्षा अधीक्षक बजरंग हर्षवाल ने बताया कि परीक्षा कोविड-19 की गाईडलाईन की पालना करते हुए आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से आधा घण्टे पूर्व पहुंचना होगा तथा समस्त परीक्षार्थी कोविड-19 की गाईडलाईन अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के नर्सिंग स्कूलों से लगभग 170 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान आरएनसी की ओर से ऑब्जर्वर/ पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ते की व्यवस्था की गई है।
एनसीसी ‘‘सी’’ प्रमाण पत्र परीक्षा 13 व 14 जुलाई को
चूरू, 10 जुलाई। एनसीसी निदेशालय, राजस्थान एवं एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, जयपुर के निर्देशानुसार 2 राजस्थान बटालियन एनसीसी, चूरू के अधीन 13 व 14 जुलाई को कोविड-19 की गाईडलाईन अनुसार ‘‘सी’’ प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित की होगी।
एनसीसी अधिकारी ने बताया कि परीक्षा में चूरू, रतनगढ, सुजानगढ, तारानगर, राजगढ, रामगढ शेखावाटी, डीडवाना, झुंझुनूं एवं गुढा गौड़जी के महाविद्यालयों के एनसीसी के लगभग 423 छात्र एवं छात्रा कैडेट्स भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि ‘‘सी’’ प्रमाण पत्र की लिखित परीक्षा 13 जुलाई, 2021 को प्रातः 9 बजे से राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आयोजित होगी तथा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई 2021 को बटालियन में होगा।
बेटी बचाओ के तहत मुखबिर योजना में प्रोत्साहन राशि ढाई लाख की जगह अब तीन लाख मिलेंगें
पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत शिकायत सत्यापन के बाद मिलेंगी राश
चूरू, 10 जुलाई। कोख में पल रही बेटियों को बचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपए कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
राज्य समुचित प्राधिकारी एवं एनएचएम एमडी सुधीर शर्मा ने बताया कि पूर्व में मुखबिर योजना के तहत भू्रण लिंग परीक्षण संबंधी प्राप्त सूचना पर तीन किश्तों में ढाई लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती थी। लेकिन अब इसे और व्यावहारिक बनाते हुए सफल डिकॉय ऑपरेशन पर मुखबिर, डिकॉय गर्भवती महिला एवं सहयोगी को दो किस्तों में कुल तीन लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में निर्धारित ढाई लाख की राशि की पहली किश्त सफल डिकॉय होने पर, दूसरी न्यायालय में परिवाद दर्ज होने एवं तीसरी किस्त फैसला आने पर दी जाती थी। अब मुखबिर, डिकॉय गर्भवती महिला एवं सहयोगी को पहली किस्त सफल डिकॉय होने एवं दूसरी किश्त न्यायालय में अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान के बाद दी जाएगी।
आमजन दें सूचना, बेटियां बचाने में करें सहयोग
सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने कहा कि मुखबिर योजना के क्रियान्वयन से आमजन का भू्रण लिंग परीक्षण रोकथाम में और अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने आमजन से भू्रण लिंग परीक्षण की रोकथाम में सहयोग करने एवं इसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 104/108 एवं राज्य स्तरीय वाट्सएप नम्बर 97999 97795 पर देने की अपील की है। उन्होंने कहा की जनता निश्चित ही इस पावन कार्य में सहयोग देगी एवं कोख के कातिलों को सलाखों के पीछे धकेलने में मदद करेगी।
गर्भवती महिला को अब दो किश्तों में डेढ़ लाख रुपए
पीसीपीएनडीटी प्रभारी राजकुमार बैरवा ने बताया कि डिकॉय ऑपरेशन में गर्भवती महिला की अहम भूमिका रहती है। राज्य सरकार का यह निर्णय बेहद प्रभावी साबित होगा, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की जोखिम एवं गर्भवती महिला को परेशानी को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला की राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले गर्भवती महिला को तीन किस्तों में कुल एक लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब उसे दो किस्तों में कुल डेढ़ लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। साथ ही पूर्व में मुखबिर को तीन किस्तों में 33 हजार 250 प्रति किश्त, सहयोगी को 16 हजार 625 रुपए प्रति किश्त मिलते थे। लेकिन अब मुखबिर को दो किस्तों में 50-50 हजार रुपए एवं सहयोगी को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
जिलेभर में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
चूरू, 10 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार चूरू न्यायक्षेत्र में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन में मनी रिकवरी आदि एवं चूरू मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट, दांडिक शमनीय, मनी रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम व नियोजन संबंधी विवाद एवं अन्य सिविल मामलों के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यम से आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए पूरे जिले में कुल 16 बैंचों का गठन किया गया हैं जिनमें 06 बैंच चूरू मुख्यालय पर गठित की गई हैं। सभी न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4188 प्रकरण चिन्हित किये गये हैं जिनमें से प्रि-लिटिगेशन के 907 प्रकरण एवं लंबित प्रकरण 3281 हैं। जिलेभर से 138 एन.आई. एक्ट के 1089, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के 538 एवं पारिवारिक विवाद के 489 प्रकरण चिन्हित हुये हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू के सचिव ने बताया कि पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता को देखते हुये लोक अदालत को लेकर पक्षकारों में काफी उत्साह है एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाईस व राजीनामा द्वारा शीघ्र निस्तारण होगा जिससे धन एवं समय दोनों की बचत होगी तथा प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण होगा जिसकी अपील नहीं होती। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में निपटे मामलों में लोगों में आपसी वैमनस्यता खत्म होकर आपसी भाईचारे की संभावना बढ़ती है।
कार्मिकों के वेतन सिस्टम द्वारा ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न
चूरू, 10 जुलाई। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्य कार्मिकों के वेतन बिल माह जुलाई, 2021 देय अगस्त, 2021 सिस्टम द्वारा ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने हेतु चूरू तहसील के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का 9 जुलाई को पेंशन समाज भवन चूरू में प्रशिक्षण दिया गया।
कोषाधिकारी रामधन ने बताया कि चूरू तहसील के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को कोविड गाईडलाईन की पालना करते हुए चार सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। कोषाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में वेतन बिलों के ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने हेतु विस्तृत जानकारी तथा शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में अतिरिक्त कोषाधिकारी बलवान सिंह व सहायक कोषाधिकारी रामस्वरूप शर्मा द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को कार्मिकों एवं डीडीओ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की विस्तार से जानकारी दी गई। सूचना सहायक तृप्ता कंवर ने पै-मेनेजर पर आने वाली समस्याओं पर डीडीओ के प्रश्नों का समाधान किया। कोषाधिकारी ने कहा है कि वेतन बिलों के ऑटो जेनरेट एवं प्रोसेस किये जाने से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए कोष कार्यालय की ई-मेल आईडी पर अवगति दें ताकि समस्या का निराकरण करवाया जा सके।
11 जिलों में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू के शिलान्यास
चिकित्सा के क्षेत्र में पायनियर बनकर उभर रहा राजस्थान ः मुख्यमंत्री
चूरू, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पायनियर बनकर उभर रहा है। देश के दूसरे राज्यों के लोग भी हमारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने राजस्थान आ रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं और भी बेहतर हों, इसके लिए राजधानी से लेकर गांव-ढाणी तक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चूरू के राजकीय डीबीएच अस्पताल में 456 लाख रुपये से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख रुपये से 10 बैड एनआईसीयू के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित आईटी सेन्टर में जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा, सांसद राहुल कस्वां, चूरू विधायक राजेन्द्र राठौड़, रतनगढ विधायक अभिनेष महर्षि, सीईओ सत्तार खान, सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा, पीएमओ डॉ. एफ.एच. गौरी उपस्थित थे।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान ऎसा प्रदेश है जो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अधिकाधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए यूपीए सरकार के समय योजना बनी थी। राजस्थान ने इस दिशा में पूरी तैयारी के साथ आवश्यक शर्ताें को पूरा किया, जिसके चलते 30 जिलों में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की ओर हमारे कदम बढ़ सके। शेष तीन जिलों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को सम्बल देने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लागू की है। इससे अनाथ बच्चों एवं विधवा महिलाओं के जीवन की राह आसान हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ आदि हर पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ने में अपनी भागीदारी निभाएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मार्च 2020 में प्रदेश में ऑक्सीजन बैड 5,448 थे। इनकी संख्या बढ़ाकर 13 हजार की जा रही है। साथ ही आईसीयू के 1125 बैड थे, जिनकी संख्या अब 2622 हो जाएगी। इसी तरह एनआईसीयू बैड की संख्या 475 से बढ़ाकर 1554, पीआईसीयू बैड की 164 से 1048 और एसएनसीयू बैड की संख्या 222 से बढ़ाकर 308 की जा रही है।
चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य सरकार ने पूरे समर्पण भाव और मुस्तैदी के साथ कोरोना का प्रबंधन किया है। शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.50 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिवांगी स्वर्णकार ने आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर विभिन्न जिलों के सांसद-विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा सिद्धार्थ महाजन, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य एवं अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर जोधपुर, अजमेर, झालावाड़, कोटा, बाड़मेर, सीकर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, भरतपुर के चिकित्सालयों में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू तथा मदर केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया।
जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें अधिकारी
जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कस्वां, विधायक राजेंद्र राठौड़, विधायक अभिनेष महर्षि सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर किया विचार-विमर्श
चूरू,10 जुलाई। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कस्वां, विधायक राजेंद्र राठौड़, विधायक अभिनेष महर्षि, जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनधियों ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 292318.17 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना तथा 66723.51 लाख की पूरक वार्षिक कार्य योजना, 15 वां वित्त आयोग 5 प्रतिशत जिला परिषद राशि वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 का अनुमोदन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर इस तरह से कार्य करें कि गांवों के विकास को एक दिशा मिले और छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार पालना सुनिश्चित करें और विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से लगातार संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से जुड़े कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि ग्रामीण विकास के किसी भी कार्य का प्लान बनाते समय अधिकारी संबंधित जनप्रनिधियों की राय को महत्त्व दें, क्योंकि उन्हें धरातल की जरूरतों एवं आने वाली कठिनाइयों का व्यावहारिक ज्ञान रहता हैै। सामुदायिक शौचालय बनाते समय नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे पर बसे गांव, प्रमुख तीर्थस्थल आदि को प्राथमिकता दें क्योंकि वहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि बैठकों में जिन मसलों का अनुमोदन हो, सभी सदस्यों को उनकी जानकारी समय रहते दी जानी चाहिए, ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें। उन्होेंने कहा कि यदि तकनीकी अधिकारी विभिन्न कार्यों का तकमीना समय से नहीं बनाकर देते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाए, जिस पर एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी ने कहा कि ऎसे जेटीए को नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। सांसद ने डिस्कॉम एसई से डिमांड नोटिस जमा करा चुके किसानों को जल्द कृषि कनेक्शन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की बारीकी से मॉनीटरिंग करें, इसमें अभी रह गई कमी बाद में लोगों को परेशान करेगी।
चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नई पंचायतों के भवन के लिए भूमि आवंटन कराएं तथा उसके लिए राज्य स्तर से बजट की व्यवस्था के लिए लिखें। ग्राम सभाओं की बैठक की सूचना संबंधित सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना जानी चाहिए। उन्होेंने कहा कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता रहनी चाहिए। जलाशयों की नियमित सफाई होनी चाहिए।
रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि ने जनहित से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए राजलदेसर डिस्कॉम एईएन की सेवाओं पर असंतोष जताया। उन्होंने उप वन संरक्षक से कहा कि वन विभाग की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से परेशान किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उन्होंने छापर कादे ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र शुरू कराने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। उन्होंने सानिवि एसई से कहा कि विधायकों की अनुशंषा से मिसिंग लिंक का निर्माण कराएं। राजगढ़ ब्लॉक में जनप्रतिनिधि से दुव्र्यवहार करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया।
जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने विभिन्न योजनाओं में जिले की प्रगति की जानकारी दी और आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उप प्रमुख महेंद्र सिंह न्यौल, मोहन लाल आर्य, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, तारानगर प्रधान संजय कस्वां, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, बीदासर संतोष मेघवाल, रतनगढ़ मोहिनी खीचड़, सरदारशहर निर्मला राजपुरोहित, संतोष तालणियां, सोेहन लाल लोहमरोड, सुनीता बेरवाल, अनीता, राजेश कंवर, कमला पूनिया, सुमन आजाद, तिलोकाराम कस्वां, मालीराम शर्मा आदि ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण किया, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसीएफ राकेश दुलार, डिस्कॉम एसई के के कस्वां, पीएचईडी एसई जेआर नायक, एक्सईएन रामकुमार झाझड़िया, डीवाईएसपी ममता सारस्वत सहित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।
कोविड-19 वार रूम में अधिकारी नियुक्त
चूरू, 10 जुलाई। जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण के प्रसार के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित कोविड-19 वार रूम (कन्ट्रोल रूम) में अधिकारियों को लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट साँवर मल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार परियोजना निदेशक (आत्मा) दीपक कपिला, सहायक निदेशक (सांख्यिकी) प्रकाशचन्द्र सोनी एवं कार्यक्रम अधिकारी (अल्पसंख्यक) गफ्फार को वार रूम में लगाया गया है।
सीकर जिले में शुक्रवार को भी आए 4 नए संक्रमित
पूर्व संक्रमित 6 हुए स्वस्थ, एक्टिव केस की संख्या 46
सीकर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की रोकथाम व नियत्रंण के कार्य में लगातार सफलता मिल रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। वहीं संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तीसरी लहर की रोकथाम में जुटे जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग नेे आमजन से जरूरी होने पर घर से बाहर जाने और मॉस्क लगाने व बार बार हाथ धोकर स्वच्छता बरतने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने जिले में 1 मार्च से लेकर अब तक 1 लाख 21 हजार 327 सैम्पल लिए गए। इनमें से 21 हजार 488 कोरोना संक्रमित रोगी आए हैं। वहीं 99 हजार 574 सैम्पल की रिपोर्ट नगेटिव आई है। शुक्रवार को जिले में 4 नए व्यक्ति संक्रमित आए हैं। पूर्व संक्रमित 6 स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या मात्र 46 रही है।
कूदन, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर व दांता ब्लॉक में 1-1 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। विभाग की ओर से गत वर्ष से लेकर अब तक 2 लाख 78 हजार 266 सैम्पलों की जांच की गई है। इनमें से 30 हजार 949 पॉजीटिव पाए गए है। वहीं 30 हजार 568 स्वस्थ हो चुके हैं। जिलेभर में शुक्रवार को 562 सैम्पल लिए गए।:
आरोपी 13 लाख 80 हजार रुपए की लूट में था शामिल
परिवादी तैयब खान ने नेछवा थाने मैं दर्ज करा रखा था लूट का मुकदमा
बिना नंबरी इनोवा गाड़ी में सवार लोगों ने वारदात को दिया था अंजाम
एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के दिशा निर्देश पर फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार
लूट मामले में वांछित था आरोपी हनुमान नाथ निवासी वार्ड नंबर 3 सुजानगढ़
लूट के पांच आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर भेजा जा चुका है जेल
नेछवा थानाधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार
जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें अधिकारी
जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कस्वां, विधायक राजेंद्र राठौड़, विधायक अभिनेष महर्षि सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर किया विचार-विमर्श
चूरू 10 जुलाई। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कस्वां, विधायक राजेंद्र राठौड़, विधायक अभिनेष महर्षि, जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनधियों ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 292318.17 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना तथा 66723.51 लाख की पूरक वार्षिक कार्य योजना, 15 वां वित्त आयोग 5 प्रतिशत जिला परिषद राशि वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 का अनुमोदन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर इस तरह से कार्य करें कि गांवों के विकास को एक दिशा मिले और छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार पालना सुनिश्चित करें और विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से लगातार संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से जुड़े कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि ग्रामीण विकास के किसी भी कार्य का प्लान बनाते समय अधिकारी संबंधित जनप्रनिधियों की राय को महत्त्व दें, क्योंकि उन्हें धरातल की जरूरतों एवं आने वाली कठिनाइयों का व्यावहारिक ज्ञान रहता हैै। सामुदायिक शौचालय बनाते समय नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे पर बसे गांव, प्रमुख तीर्थस्थल आदि को प्राथमिकता दें क्योंकि वहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि बैठकों में जिन मसलों का अनुमोदन हो, सभी सदस्यों को उनकी जानकारी समय रहते दी जानी चाहिए, ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें। उन्होेंने कहा कि यदि तकनीकी अधिकारी विभिन्न कार्यों का तकमीना समय से नहीं बनाकर देते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाए, जिस पर एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी ने कहा कि ऎसे जेटीए को नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। सांसद ने डिस्कॉम एसई से डिमांड नोटिस जमा करा चुके किसानों को जल्द कृषि कनेक्शन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की बारीकी से मॉनीटरिंग करें, इसमें अभी रह गई कमी बाद में लोगों को परेशान करेगी।
चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नई पंचायतों के भवन के लिए भूमि आवंटन कराएं तथा उसके लिए राज्य स्तर से बजट की व्यवस्था के लिए लिखें। ग्राम सभाओं की बैठक की सूचना संबंधित सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना जानी चाहिए। उन्होेंने कहा कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता रहनी चाहिए। जलाशयों की नियमित सफाई होनी चाहिए।
रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि ने जनहित से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए राजलदेसर डिस्कॉम एईएन की सेवाओं पर असंतोष जताया। उन्होंने उप वन संरक्षक से कहा कि वन विभाग की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से परेशान किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उन्होंने छापर का ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र शुरू कराने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। उन्होंने सानिवि एसई से कहा कि विधायकों की अनुशंषा से मिसिंग लिंक का निर्माण कराएं। राजगढ़ ब्लॉक में जनप्रतिनिधि से दुव्र्यवहार करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया।
जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने विभिन्न योजनाओं में जिले की प्रगति की जानकारी दी और आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उप प्रमुख महेंद्र सिंह न्यौल, मोहन लाल आर्य, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, तारानगर प्रधान संजय कस्वां, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, बीदासर संतोष मेघवाल, रतनगढ़ मोहिनी खीचड़, सरदारशहर निर्मला राजपुरोहित, संतोष तालणियां, सोेहन लाल लोहमरोड, सुनीता बेरवाल, अनीता, राजेश कंवर, कमला पूनिया, सुमन आजाद, तिलोकाराम कस्वां, मालीराम शर्मा आदि ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण किया, जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसीएफ राकेश दुलार, डिस्कॉम एसई के के कस्वां, पीएचईडी एसई जेआर नायक, एक्सईएन रामकुमार झाझड़िया, डीवाईएसपी ममता सारस्वत सहित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।
