चूरू जिले के विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए करें सतत प्रयास ः वर्मा
चूरू, 17 अगस्त। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला निष्पादक समिति एवं मिड डे मिल संंबंधी बैठक में व्यापक समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल निरंतर बेहतरी की तरफ अग्रसर हो तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य हो, इसके लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होेंने कहा कि समसा की रैंकिंग में जिला लगातार बेहतर स्थिति में रहा है, आगे भी जिला प्रथम स्थान पर बना रहे, यह हम सभी को सुनिश्चित करना है। जिला कलक्टर ने कहा कि एक सितंबर से विद्यालयों के खुलने पर वहां सोशल डिस्टेंंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना होनी चाहिए। साथ ही बच्चों को महामारी संक्रमण को लेकर शिक्षित और जागरुक करें तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के बारे में बताएं। जिला कलक्टर ने 31 अगस्त को प्रस्तावित प्री-डीएलएड परीक्षा के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए तथा परीक्षार्थियों के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाने के लिए भी कहा। जिला कलक्टर ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, शारदे बालिका छात्रावास तथा महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम ) राजकीय विद्यालयों का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिले, यह सुनिश्चित करें।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा ने विभिन्न बिंदुओं पर जिले की स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराया तथा आश्वस्त किया कि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर की भावना के अनुरूप विद्यालयों में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) निसार अहमद खान ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, सिविल कार्य तथा स्माइल प्रोजेक्ट आदि के बारे में जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) संतोष महर्षि ने पोषाहार वितरण में जिले की स्थिति से जिला कलक्टर को अवगत कराया और कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में पोषाहार वितरण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सहायक निदेशक नरेश कुमार बिशु ने बताया कि जिले में कक्षा 1 से 8 तक के लिए 589924 तथा कक्षा 9 से 12 के लिए 804891 पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है।
इस दौरान जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण, कोविड-19 जागरुकता, नव प्रस्तावित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, निष्ठा कार्यक्रम सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, डाईट प्रधानाचार्य गोविंद सिंह राठौड़, सुजानगढ़ सीबीईओ कुलदीप व्यास, रतनगढ़ सीबीईओ भंवर लाल डूडी, चूरू एसीबीईओ बजरंग सैनी, खालिद तुगलक, अल्का भाखर, दीवान सिंह, स्काउट सीओ महिपाल सिंह तंवर, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि संदीप कुमार आदि अधिकारीगण मौजूद थे।
राजस्थान संपर्क पर परिवेदनाओं का हो क्वालिटी डिस्पोजल ः आर्य
चूरू, 17 अगस्त। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि अधिकारी सम्पर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं के शत-प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण जितना ही आवश्यक उनका क्वालिटी डिस्पोजल होना भी है। जिला कलक्टर परिवादियों के प्रकरणों का निस्तारण होने पर यह भी मॉनिटर करें कि परिवादी निस्तारण से संतुष्ट हो।
आर्य मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टरों के साथ परिवहन, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा, स्वायत्त शासन तथा उद्योग विभाग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान चूरू जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने विभिन्न मसलों को लेकर उन्हें फीडबैक दिया। इस दौरान वीसी कक्ष में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेआर नायक, उद्योग महाप्रबंधक योगेश शर्मा, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, डीएसओ सुरेंद्र महला, सानिवि एक्सईएन बजरंग सोनी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।
वीसी में मुख्य सचिव ने सम्पर्क पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले कुल प्रकरणों तथा उनके निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में जिन विभागों से संबंधित प्रकरण सर्वाधिक आ रहे हैं, उनकी समीक्षा कर उनका स्थाई समाधान करने के प्रयास किये जाएं। 6 माह से पूर्व के कोई प्रकरण लम्बित ना रहें। उन्होंने जिला सतर्कता समिति में लम्बित प्रकरणों के भी शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। आर्य ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप जिलों में ओटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का काम शीघ्र पूरा करें। जिन जिलों में ट्रेक निर्माण का सिविल वर्क पूरा हो चुका है, उनमें सेंसर इत्यादी लगाने का काम पूरा कर ट्रैक को चालू करें तथा जहां भूमि आवंटन हो चुका है वहां ट्रैक बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपखण्डों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण बजट घोषणा है। सभी जिला कलक्टर अपने अपने जिलों में उपखण्ड स्तर पर जमीन आवंटन के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि रीको के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभाग की जरूरत के अनुसार भूमि चिन्हीकरण का काम किया जा सकता है। आर्य ने कहा कि कोरोना महामारी ने शहरों में छोटा-मोटा काम कर अपना पेट पालने वाले तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस वर्ष के बजट में इन शहरी कामगारों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 की घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपयों तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का लाभ आमजन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर पूरी संवेदनशीलता के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारी करें।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह एवं परिवहन अभय कुमार, शासन सचिव उद्योग आशुतोष पेडणेकर, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा तथा परिवहन आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने-अपने विभाग के विभिन्न मुद्दों को रखा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव सहित सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स ने भाग लिया।
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सदभावना सप्ताह आयोजन हेतु पूर्व तैयारी बैठक 18 को
चूरू, 17 अगस्त। आगामी 20 अगस्त से 26 अगस्त तक ‘‘सदभावना सप्ताह’’ के प्रस्तावित आयोजन हेतु जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा की अध्यक्षता में 18 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित होगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य, राजकीय विधि कॉलेज के प्राचार्य, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अधिशाषी अभियंता (पेयजल), राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राधानाचार्य, सहायक निदेशक (समाज कल्याण), सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), जिला खेल अधिकारी, आयुक्त (नगर परिषद चूरू), जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, सीईओ स्काउट गाईड, एनएसएस, एनसीसी के प्रभारी अधिकारी, गांधी-150 आजादी-75 समिति के जिला संयोजक दुलाराम सहारण, सह संयोजक प्रदीप कुमार, उपखण्ड संयोजक रियाजत खान, उपखण्ड सह संयोजक रतनलाल जांगिड़ उपस्थित होंगे।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा एवं व्यवसायिक ऋण हेतु 31 अगस्त तक ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित
चूरू, 17 अगस्त। राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा जिला अल्पसंख्यक कार्यालय चूरू के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व शिक्षा हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा तथा वित्तिय वर्ष 2021-22 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों से व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण देने हेतु 31 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉ. गफ्फार खान ने बताया कि आवेदनकर्ता कार्यालय चूरू से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है तथा अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग चूरू में संपर्क कर सकते है। मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, वर्ग के व्यवसायी जो 18 से 54 वर्ष के हैं, वह लघु उद्यम प्रारंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बीपीएल व प्रशिक्षण प्राप्त बैरोजगार वर्ग के आवेदकों को प्राथमकिता दी जाएगी। आवेदक जो व्यवसाय करना चाहता है उसमें प्रशिक्षित या अनुभवी होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। उन्होंने कहा है कि स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान दो किस्तों में होगा। दूसरी किश्त की मांग के साथ पहली किश्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना होगा। तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारंटर जिसमें राज्य, केंद्र सरकार या बैंक के कार्मिक के अलावा कोई भी आयकर दाता या जनप्रतिनिधि भी हो सकता। कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय पर ऋण दिए जाने पर रोक लगाई गई है। पूर्व में जिन्होंने ऋण ले रखा है उनके परिवार से किसी अन्य सदस्य को ऋण नहीं दिया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने पर पूर्व ऋणी को ऋण देने में प्राथमकिता दी जाएगी। ऋण किश्त निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होगी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण नियमानुसार दिया जाएगा। इसमें आयु 16 से 32 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है।
इंगानप ः पानी चलाये जाने का कार्यक्रम अनुमोदित
चूरू, 17 अगस्त। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 17 अगस्त से 01 सितम्बर तक प्रातः 6 बजे तक अनिवार्य आवश्यकता एवं लोसेस के उपरांत उपलब्ध पानी की पीने हेतु चलाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर के आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने बताया कि तकनीकी समिति ने 17 अगस्त से एक सितम्बर तक 9000 क्यूसेक राजस्थान के लिए रावी व्यास का पानी निर्धारित किया गया है, जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 6050 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा।
जलदाय प्रोजेक्ट को गति दें ताकि जल्दी मिले आमजन को लाभ ः वर्मा
जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने दिए निर्देश
चूरू, 17 अगस्त। जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने कहा है कि जलदाय विभाग के अधिकारी विभाग की परियोजनाओं को गति देेने के लिए निष्ठा के साथ काम करें ताकि सरकार की मंशा के अनुसार समयबद्ध ढंग से इनका लाभ आमजन को मिल सके।
वे मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्च का इंतजार नहीं करें। लोगों को जल्दी से जल्दी घरेलू कनेक्शन दें ताकि सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीकृत परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं ताकि जल्दी कनेक्शन जारी किए जा सके। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की विभिन्न स्तरों से गंभीरता के साथ मॉनीटरिंग हो रही है, इसलिए इसमें किसी पर््रकार की लापरवाही या शिथिलता नहीं बरतें और अतिरिक्त प्रयास करते हुए लोगों को शीघ्रातिशीघ्र लाभ देने के लिए काम करें। इस दौरान उन्होंने जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल कनेक्शन देने के निर्देश दिए।
जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेआर नायक ने जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2021 तक 69 हजार 922 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शेष 2 लाख 28 हजार 922 परिवारों को 2023-24 तक घरेलू जल कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं, जिन पर निरंतर प्रगति अर्जित की जा रही है। 874 आंगनबाड़ी केंद्र नल संबंध से लाभान्वित हैं, शेष 452 केंद्रों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर लाभान्वित कर दिया जाएगा। एचआरडी कन्सल्टेंट राजूराम शर्मा ने बताया कि जल एवं स्वच्छता समितियों के 29 प्रशिक्षण आयोजित कर 58 गांवों की समितियों के 896 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
बैठक में सीईओ रामनिवास जाट, डिस्कॉम एसई के के कस्वां, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, पीएचईडी एक्सईएन रामकुमार झाझड़िया, कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला, एडिशनल सीएमएचओ डॉ बीएल सर्वा सहित अधिकारीगण मौजूद थे।