दिव्यांग पुत्री की शादी में सहारा बना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग


झुंझुनूं, 22 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किस तरह विभिन्न योजनाओं के जरिए आमजन को संबल प्रदान कर रहा है, इसकी एक बानगी झुंझुनूं  जिले के चिड़ावा कस्बे में देखने को मिली। यहां के नायको के मौहल्ला के रहने वाले कैलाश नायक अपनी दिव्यांग पुत्री ज्योति की शादी को लेकर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते बहुत चिंतित थे। कैलाश नायक सब्जी का ठेला लगाकर बमुश्किल अपना घर चला रहे थे। ऐसे में उनसे सब्जी खरीदने आए समाज कल्याण विभाग में सूचना सहायक मुकेश ने उनसे चिंता का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने पुत्री के विवाह के और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। सूचना सहायक मुकेश ने उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नि:शक्त विवाह अनुदान योजना के तहत सुखद दांपत्य विवाह योजना के बारे में जानकारी दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफ़ाक खान ने बताया कि विभाग  के चिड़ावा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी और कर्मचारियों ने कैलाश नायक को आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्हें मदद का भरोसा दिलवाया। जिसके पश्चात उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया और उनकी बेटी को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता योजना के तहत प्रदान की गई। गौरतलब है कि सुखद दाम्पत्य विवाह योजना में विशेष योग्यजन व्यक्ति के विवाह के लिए 50 हजार रुपए देने का प्रावधान है। इसमें विशेष योग्यजन परिवार की वार्षिक आय लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के बाद माह तक विशेष योग्यजन द्वारा ऑफलाइन आवेदन कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। इस योजना का क्रियान्वयन विभाग के अधीनस्थ नवस्थापित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा किया जाता है। योजनाओं में किसी भी समस्या के समाधान के लिए ब्लॉकपंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है। योजना से लाभ मिलने के बाद कैलाश नायक और उनकी पुत्री ज्योति राज्य सरकार को दिल की गहराईयों से धन्यवाद दे रहे हैं और कृतज्ञ हैं। नायक ने बताया कि वे अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए जागरुक कर रहे हैं। 

अव्यवस्थाओं की रीट:जिले की 1500 से ज्यादा बेटियाें काे जाना होगा दूसरे जिलों में

झुंझुनूं
  • दूरस्थ जिलाें में परीक्षा केंद्र आवंटित हाेने से बढ़ी परेशानी, 29722 परीक्षार्थी दूसरे जिलाें में जाएंगे

जानकारी के अनुसार रीट के लिए जिले से 29722 परीक्षार्थियाें काे अन्य जिलाें में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। इनमें 1500 से ज्यादा महिला परीक्षार्थियाें काे भी अन्य जिलाें में परीक्षा केंद्र मिले हैं। इनमें भी कई महिला परीक्षार्थियाें काे बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जाेधपुर, नागाैर, जालाैर, पाली और काेटा जिलाें में सेंटर दिए गए हैं। इनमें जिला मुख्यालय की जगह ब्लाॅकाे में सेंटर मिले हैं।

ऐसे में इन महिला परीक्षार्थियाें और उनके परिजनाें के सामने परेशानी खड़ी हाे गई है। इस मामले काे लेकर रीट के जिला समन्वयक डाॅ. राेहिताश महला ने बताया कि जिले में 12 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी अन्य जिलाें से आ रहे हैं। इन परीक्षार्थियाें ने अंतिम ऑप्शन के ताैर पर झुंझुनूं जिले का चयन किया था। इस कारण इनकाे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं।

डाॅ. महला ने बताया कि जिले में 60462 परीक्षार्थियाें के लिए 177 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षार्थियाें काे केंद्र आवंटन के बाद शेष रही सीटाें पर महिला परीक्षार्थियाें और दिव्यांग परीक्षार्थियाें काे जिले में ही परीक्षा केंद्र मिला है। इनके अलावा अन्य महिला परीक्षार्थियाें काे दूसरे जिलाें में सेंटर आवंटित हुए हैं।

केस-1

224 किमी दूर लूणकरणसर में मिला सेंटर

उदयपुरवाटी तहसील की इंदू लूणिया काे रीट के लिए 224 किमी दूर लूणकरणसर जाना पड़ेगा। उनकी परीक्षा पहली पारी में हाेने के कारण से उनकाे 25 सितंबर काे ही लूणकरणसर पहुंचना हाेगा। इसके लिए उनका एक सदस्य काे उनके साथ जाना पड़ेगा। इन्हाेंने बताया कि बीकानेर जिले का उन्हाेने काेई ऑप्शन भी नहीं दिया था। इसके बाद भी उनकाे परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया।

इसमें माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड काे महिला परीक्षार्थियाें काे उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र देना चाहिए था। इसमें सीकर, जयपुर या चूरू जिले में झुंझुनूं जिले की महिला परीक्षार्थियाें काे परीक्षा केंद्र दिए जा सकते थे। इससे उनके परिजनाें काे कम परेशानी हाेती और वे आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकती थी। लेकिन अब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केस-2

674 किलाेमीटर दूर बांसवाड़ा में आया केंद्र
जिले के गुढ़ागाैड़जी की महिला परीक्षार्थी सुभिता काे जिले से 674 किलाेमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। उनकाे बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ तहसील के कुशलगढ़ में रीट एग्जाम देने जाना हाेगा। जहां जाने के लिए उनकाे 24 सितंबर काे घर से रवाना हाेना पड़ेगा। सुभिता ने बताया कि इतनी दूर जाने का उनका पहला माैका है। इसकाे लेकर परिजन भी अशंकित है।

पहले महिला परीक्षार्थियाें काे उनके जिले में ही सेंटर देने की बात सामने आई थी। लेकिन अब प्रवेश पत्र निकाला, ताे उनकाे परेशानी हाे गई है। बांसवाड़ा जाने के लिए 14 घंटे का समय लगता है। उस पर सज्जनगढ़ ब्लाॅक के भी गांव में सेंटर मिला है। इससे परिजन परेशान हाे रहे हैं। लेकिन उनके भविष्य काे देखते हुए वे उनके साथ जाएंगे।

विरोध:तहसीलदार के रिक्त पद का कार्यभार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को ही देने की मांग की

चिड़ावा
चिड़ावा. एसडीएम संदीप चौधरी को मांगपत्र देते राजस्व कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
चिड़ावा. एसडीएम संदीप चौधरी को मांगपत्र देते राजस्व कर्मचारी।
  • राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से शासन सचिव को भेजा मांग पत्र

मांगपत्र में संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश में तहसीलदारों के 699 पदों में से 469 पद रिक्त होने से राजस्व कार्य प्रभावित होने की बात कही है। यह भी स्पष्ट किया है कि अभी हाल ही भू अभिलेख निरीक्षकों को कार्य व्यवस्था के तहत नायब तहसीलदार का कार्यभार दिया गया है, जो कि अराजपत्रित श्रेणी का पद है।

भू अभिलेख निरीक्षकों की आगामी पदोन्नति नायब तहसीलदार पद पर होनी है। ऐसे में कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए भू अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के माध्यम से आगामी तहसीलदार के रिक्त पद का कार्यभार दिया जाना अव्यवहारिक व नियमानुसार सही नहीं है।

राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद राजपत्रित होने व उनकी अगली पदोन्नति तहसीलदार पद पर होने की बात कहते हुए व्यावहारिक तौर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को ही तहसीलदारों के रिक्त पड़े पदों का कार्यभार सौंपने की मांग रखी।

उन्होंने इससे सरकार के प्रशासन गांवों-शहरों के संग अभियान में राजस्व कार्य सुगमता से होने की बात कही। मांगपत्र देने वालों में कुलदीप मीणा, सरोज, अशोक सोलंकी, कृष्ण कुमार, नवनीत शर्मा, महेंद्र सैनी, अभिमन्यु पूनिया शामिल थे।

झुंझुनूं | राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मंगलवार को प्रमुख शासन सचिव के नाम कलेक्टर यूडी खान को ज्ञापन दिया। संघ के जिलाध्यक्ष परमेश्वर सिंह शेखावत ने बताया कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार पर पदोन्नत किए जाने की मांग के लिए ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र थोरी, संरक्षक सुरेंद्र फौजी, संयुक्त मंत्री नवीद खान, सचिव बाबूलाल सैनी, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा कमलेश चेजारा, सनील, कर्मवीर आदि मौजूद थे।

प्रदेश में तहसीलदारों के 699 पदों में से 469 पद रिक्त, इसलिए अतिरिक्त चार्ज दें
सूरजगढ़ | उपखण्ड क्षेत्र के मंत्रालयिक कार्मचारियों ने उपशाखा अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भेजा है। एसडीएम दिपांशु सांगवान के मार्फत प्रमुख शासन सचिव को भेजकर राज्य में कुल तहसीलदारों के 699 स्वीकृत पदों में से 469 रिक्त पदों के लिए प्रशासन गांवों के संग/शहरों के संग अभियान के दौरान राजस्व विभाग में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को ही तहसीलदार के रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने के आदेश जारी कराने की मांग की है।

ज्ञापन में लिखा है कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद राजपत्रित होने के साथ ही अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की आगामी पदोन्नति तहसीलदार के पद पर होती है। इसलिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को ही तहसीलदार के पद का कार्यभार दिया जाना उपयुक्त है। ज्ञापन देने वालों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच, मुकेश सैनी, गौरीशंकर शर्मा, सुरेश कुल्हरी, अनिल कुमार, गौरीशंकर, अरविन्द शर्म मौजूद थे।