*तम्बाकू नियंत्रण सेल ने कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान, नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 के चालान काटकर 1200 रुपये का लगाया जुर्माना*
झुंझुनूं 13 अप्रेल। जिला तंबाकू नियंत्रण सेल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न स्थानों पर कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालो के चालान काटकर जुर्माना वसूला। सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर के निर्देश पर की गई कार्यवाही के बारे में सेल की प्रभारी व जिला सलाहकार डॉ ऋतु शेखावत ने बताया कि टीम जिला मुख्यालय के पीरु सिंह सर्किल, राणी सती मन्दिर के आसपास सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन करने वाले व बिना चेतावनी के तम्बाकू बेचने वाले दुकान मालिको सहित 25 के चालान काट कर 1200 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई। टीम में डॉ ऋतु शेखावत, डीसीओ नरोत्तम बरोठिया, सरिता मीणा मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉ गुर्जर ने बताया कि आगामी दिनों में भी कार्यवाही जारी रहेगी।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की भारत यात्रा झुंझुनूं में*
ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की तैयारियों का जायजा लेने के एडीएम गोड़ ने ली वीसी*
ड्रॉप आउट, अनामांकित बच्चों का सर्वे हो ताकि नए सत्र में सबको प्रवेश दिया जा सके ः सिहाग
जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला निष्पादक समिति की बैठक में जिले के विद्यालयों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर दिए निर्देश
चूरू, 13 अप्रैल। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि जिले के स्कूलों से ड्रॉप आउट तथा अनामांकित बच्चों का सर्वे करवा लिया जाए ताकि नए सत्र में सभी वंचित बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यालयी उम्र के बच्चों के जनाधार डेटा को शाला दर्पण के डेटा से मैच करके भी ड्रॉप आउट बच्चों की सूची तैयार की जा सकती है।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को विद्यालयवार कार्ययोजना के साथ काम करते हुए जिले के विद्यालयों की संसाधनगत स्थिति और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें बेहतर एवं मजबूत नागरिक बनाए तथा उन्हें रोजगार भी मुहैया कराए। जिला कलक्टर ने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम आज के समय की महत्ती जरूरत है। स्थानीय भामाशाहों से संपर्क कर स्मार्ट क्लास बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह भी प्रयास रहे कि कोई भी विद्यालय भूमि और पट्टे से विहीन नहीं रहे। उन्होंने डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी से कहा कि जिन विद्यालयों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं, उन्हें हटवाने की कार्यवाही करें। जिला कलक्टर ने कहा कि जन सहभागिता अंतर्गत कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत होने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
पोषाहार वितरण पर चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि इसकी सघन मॉनीटरिंग एवं समीक्षा कर लें। जिन स्कूलों में सही ढंग से पोषाहार नहीं उपलब्ध हो पा रहा, वहां व्यवस्था में परिवर्तन करें और यह सुनिश्चित करें विद्यार्थियों को समुचित गुणवत्ता एवं मात्रा में पोषाहार मिले। उन्होंने तारानगर व राजगढ़ क्षेत्र के कुछ स्कूलों में पोषाहार आपूर्ति सही नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से कहा कि अगली बैठक से पूर्व इस व्यवस्था को रेगुलर कर लें।
जिला कलक्टर ने इस दौरान नकारा एवं अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण करने, स्कूटी वितरण कार्य कराने, खेल मैदान विकास कार्य करवाने, स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिविल शाखा के निर्माण, सघन निरीक्षण, शाला संबलन अभियान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), नियमित शिक्षण गतिविधियां, निष्ठा प्रशिक्षण, उजियारी पंचायत सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्देश प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश प्रदान किए गए।
तारानगर प्रधान संजय कस्वां ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई और तारानगर के कुछ स्कूलों में समुचित ढंग से पोषाहार वितरण नहीं होने की बात रखी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तायुक्त पोषाहार मिलना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र बुडानिया ने विद्यालयों के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने की बात रखी और कहा कि जिले की शैक्षणिक स्थिति और बेहतर बने, इसके लिए हम सभी को समन्वित प्रयास करने चाहिए।
इस दौरान सीईओ रामनिवास जाट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, एडीईओ माध्यमिक सांवर मल गुर्जर, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, सीबीईओ बजरंग सैनी, समसा के रियाज खान, सहायक निदेशक नरेश बिशू, डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़, एपीसी रामनिवास पूनिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला सहित अधिकारीगण मौजूद थे।
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हिमाचल हाईकोर्ट के जज आएंगे
चूरू, 13 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज चंद्रभूषण बारोवालिया 13 अप्रैल को सालासर आएंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश गौतम ने यह जानकारी दी।
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बच्चों से मारपीट की घटना पर तत्काल हो कार्रवाई
चूरू, 13 अप्रैल। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों तथा पीईईओ से कहा है कि वे राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ मारपीट की घटनाएं होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं जिस विद्यालय में होती हैं, उस विद्यालय के मारपीट से संबंधित शिक्षक पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और निजी विद्यालय पर विभागीय नियमानुसार मान्यता रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। उन्होंने सभी सीबीईओ से कहा है कि वे ऎसी घटना प्रकाश में आने के बाद तत्काल संबंधित पीईईओ के माध्यम से जांच कराकर रिपोर्ट भिजवाएंगे।
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नशा मुक्ति के संदेश के साथ दौड़ेंगे युवा
अंबेडकर जयंती पर होगा मैराथन दौड़ का आयोजन
चूरू, 13 अप्रैल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 14 अप्रैल को प्रातः 7 बजे मेराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होते हुए खेल स्टेडियम पर समाप्त होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को कम करने एवं युवाओं को खेलकूद व सकारात्मकता से जुड़ने का संदेश दिया जाएगा। भाग लेने वाले युवाओं को टी शर्ट व मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। मैराथन दौड़ में नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट व विभिन्न संस्थाओं से जुड़े युवा भाग ले सकेंगे। जिला मुख्यालय पर होने वाली इस मैराथन दौड़ में 300 से अधिक युवा सम्मिलित होंगे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना करेंगे।
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प्राधिकरण सचिव बंसल ने किया जिला कारागृह एवं बालिका गृह का निरीक्षण
चूरू, 13 अप्रेल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने बालिका आश्रय गृह एवं जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। सचिव ने बालिका आश्रय गृह का निरीक्षण कर गृह में निवासरत बालिकाओं की जानकारी ली तथा गृह की समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुये आवश्यक निर्देश प्रदान किये।
इस दौरान बालिका आश्रय गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव ने इस अभियान की जानकारी देते हुये बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ड्रॉप आउट व विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान करने, आस-पास स्थित विद्यालयों में बच्चों को वापस लाने, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए विद्यालय तक पहुंच बनाने, बच्चों के साथ विद्यालयों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो इसके लिए शिक्षा को समावेशी बनाने, आरटीआई एक्ट के तहत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करने, विद्यालयों की आधारभूत आवश्यकताओं, मध्यान्ह्न भोजन व्यवस्था की सुनिश्चितता करना है। सचिव ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की भी जानकारी दी।
उन्होंने जिला कारागृह का निरीक्षण कर बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुये विधिक सहायता के बारे में विस्तार से बताया। बंदियों को राष्ट्रीय लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, मध्यस्थता, नालसा/रालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।
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जल संरक्षण एवं प्रबन्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
चूरू, 13 अप्रेल। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा गठित भूगोल परिषद एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाईड चूरू द्वारा महाविद्यालय में गठित इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इको क्लब की सचिव रेंजर लीडर डॉ. अंजू ओझा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में 20 विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जल प्रबन्धन, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। इस अवसर पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दिलीप सिंह पूनियां ने अपने उद्धबोधन में वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया। भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एम.एम. शेख ने जल संरक्षण एवं उपयोगिता पर अपना व्याख्यान देते हुए यू.एन.ओ. द्वारा गठित एस.डी. जी. पर प्रकाश डाला। भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉ. हेमन्त मंगल ने जल की उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉ. रविन्द्र कुमार ने चूरू जिले के जल संसाधनों पर पत्र वाचन किया। मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के प्रो. महावीर सिंह ने गांवों में टांकों के माध्यम से जल संग्रहण पर अपना उद्धबोधन दिया। डॉ. मंजू शर्मा ने जल की उपयोगिता एवं इसके संरक्षण पर बल देते हुए जल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के रूप में बी.ए. भाग तृतीय की भगवती सैनी ने प्रथम स्थान, एम.ए. पूर्वाद्र्ध भूगोल की सपना शर्मा ने द्वितीय स्थान एवं एम.ए. पूर्वाद्र्ध भूगोल की ज्याना प्रजापत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अन्य शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों में प्रहलाद परिहार, सुरज माटोलिया, रमेश कुमार सोनी, सुमित्रा नाई, ललिता बरोड, राजेश मीणा, रमेश धेतरवाल, कल्पना जांगिड़, करिश्मा राठौड़, बबली, धनेश्वरी भाटी, सचिन मीणा, अंजू अलवरिया, विक्रम नाथावत, अब्दुल अजीज एवं निर्मला स्वामी ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र लेखन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी दिया गया। निर्णायक की भूमिका में महाविद्यालय के डॉ. के.सी. सोनी एवं डॉ. सुमेर सिंह ने अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विपिन मण्डार एवं डॉ. अंजू ओझा ने किया। भूगोल विभाग की मोनिका शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम विद्यार्थियों के अलावा महाविद्यालय के सकाय सदस्यों में डॉ. सी. एल. वर्मा, डॉ. सरोज हारित, प्रो. ट्विंकल शर्मा, प्रो. मधु चौधरी, डॉ. बी.एल. मेहरा, प्रो. सन्तोष बलाई, प्रो. रेणु धेतरवाल, प्रो. परमेश्वर लाल, रविना राठौड़ आदि उपस्थित थे।
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ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले 18 अप्रैल से
चूरू, 13 अप्रैल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 18 से 30 अप्रैल तक ब्लॉक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन उपखंड मुख्यालयों पर किया जाएगा।
जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि मेलों में अधिकाधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, आधारभूत चिकित्सा सेवाएं, टेली कन्सलटेशन, रेफरल, योग व मेडिटेशन, डिजिटल स्वास्थ्य आई कार्ड तैयारी किए जाने जैसे कार्य भी इस दौरान किये जाएंगे। इस मेले में 63 प्रकार के उपचार एवं 172 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
इस आयोजन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में सांसद राहुल कस्वां, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, सरदारशहर विधायक भंवर लाल शर्मा, चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेष महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ़ सदस्य तथा सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है। चूरू एडीएम को चूरू, राजगढ़, तारानगर व सरदारशहर के लिए तथा सुजानगढ़ एडीएम को रतनगढ़, सुजानगढ़ तथा बीदासर ब्लॉक के लिए समग्र प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर नियमित मॉनीटरिंग के लिए कहा गया है।
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एडीएम गौतम एसपीओसी नियुक्त
चूरू, 13 अप्रेल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम लोकेश गौतम को मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने वाले मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाने के लिए एसपीओसी (सिंगल पाइंट ऑफ कांन्टेक्ट) नियुक्त किया है।
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झुंझुनूं जिले का एक और नवाचार
ः ‘शी’ अभियान से होगा महिला सशक्तिकरण
ः जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने किया है यह नवाचार
ः सीएस उषा शर्मा ने भी की तारीफ
झुंझुनूं, 13 अप्रैल। जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने नवाचार करते हुए जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए ‘शी’ अभियान की शुरूआत की है। ‘शी’ यानी अंग्रेजी भाषा के एस, एच और ई एल्फाबेट से मिलकर बना है, जिसमें एस का अर्थ है शी यानी महिला के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, एच यानी हेज, ई यानी एम्पॉवर्ड। इस अभियान के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का फायदा दिलवाया जाएगा। अभियान के बारे में जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला ने मुख्य सचिव उषा शर्मा के समक्ष वीडिया कांफ्रेसिंग के जरिए पीपीटी प्रजेेंटेशन भी दिया, जिस पर उषा शर्मा ने जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को इस नवाचार की बधाई देते हुए तारीफ की। गौरतलब है कि सीएस उषा शर्मा ने प्रत्येक जिला कलक्टर से ‘सुशासन हेतु नवाचार’ के तहत सुझाव मांगे थे। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने इस संबंध में विभिन्न अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि इस अभियान को जिले में प्रभावी रूप से चलाया जाए, ताकि महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक समग्र रूप से पहुंचाया जा सके। अभियान का नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग एवं नोडल अधिकारी अतिरिक्ति जिला कलक्टर होंगे। वहीं अभियान के लिए लक्षित समूह के सर्वे केे लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
क्या होगा इस अभियान मेंः
अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 परिवारों को शॉर्ट लिस्ट कर प्रथम चरण में 10 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य लक्षित परिवारों का समग्र विकास करना है।
यह होगा लक्षित समूहः
इस अभियान में महिला को ही लक्षित समूह में सम्मिलित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेतर्् की अब तक रोजगारोन्मुखी योजनाओं से वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, हिंसा से पीड़ित, कोरोना से मुखिया की मृत्य होने पर विधवा हुई महिला, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला को प्राथमिकता के साथ लक्षित किया जायेगा। प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 परिवारों की वरीयता निर्धारित कर, 10 परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार जिले में 16850 परिवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
लक्षित गतिविधियाँ ः
अभियान के तहत कृषि क्षेतर्् में बागवानी, सब्जियों की खेती, ऑर्गेनिक उत्पाद (फल, सब्जी), फूलों की खेती, मोती (सीप) उत्पादन, जैविक खाद यूनिट, पौध6ााला (नर्सरी), केंचुआ यूनिट आदि को जोड़ा जाएगा, वहीं पशुपालन क्षेतर्् में डेयरी, बकरी पालन, पैकेज्ड दूध, मिठाई व्यवसाय आदि को जोड़ा जाएगा। जबकि खाद्य प्रसंस्करण के तहत मसाला उद्योग, पापड़, मंगोड़ी, कैर, सांगरी, अचार, कैन्डीज (संतरा, पान, आँवला, अनारदाना आदि), जैली,स्थानीय पर््रसिद्ध मिठाई जैसे पेड़े, सिकाई का राजभोग, कलाकंद निर्माण को शामिल किया जाएगा। वहीं हस्तशिल्प में लाख की चूड़ी, जूतियां, मुढ्ढे, दरी, खेस, बूँदी बंधेज, गोट्टा-पत्ती आदि के कार्य को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, आर्टिफि6िायल ज्वैलरी, फर्नीचर, सिलाई-कढ़ाई, फै6ान डिजाइनिंग, सजावटी वस्तुएं, पेपरमे6ी, चाय-ज्यूस के कुल्हड़, ग्रीन या हर्बल टी, हेयर विग, कम्प्यूटर प्र6िाक्षण केन्द्र एवं ई-मितर्् इत्यादि को भी जोड़ा जाएगा।
यह है चयन प्रक्रियाः
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् की अध्यक्षता में एक एक्6ान ग्रुप गठित कर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 महिलाओं को शॉर्ट लिस्ट करके प्रथम चरण में 10 महिलाओं का चयन किया जायेगा।
प्रत्येक ग्राम पंचायत के सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के पिं्रसिपल यानी पीईईओ के निर्दे6ान में साथिन, आँगनबाड़ी कार्यकत्र्ता, कृषि पर्यवेक्षक, बैंक प्रतिनिधि, पशुचिकित्सक, पटवारी के सहयोग से 50 परिवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस सूची में से 10 महिलाओं का स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रथम चरण के लिए चयन किया जाएगा।
चयन के मानक ः-शॉर्ट लिस्ट किये हुये परिवारों में से स्वरोजगार हेतु 10 महिलाओं के चयन हेतु के लिए वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, कमाई का साधन न होना, बीपीलएल परिवार से होना, खाद्य सुरक्षा योजना या अन्त्योदय में नाम होना, पशु संसाधनों की स्थिति, मासिक आय, पूर्व के बैंक ऋण का विवरण, परिवार में सदस्यों की संख्या एवं 6िाक्षा की स्थिति आदि 9 मानक होंगे।
इन पर है अभियान का जिम्माः
अभियान के तहत जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप निदे6ाक महिला अधिकारिता सदस्य सचिव, वहीं कृषि एवं उद्यानिकी के उप निदेशकगण, सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार सहकारिता, लीड बैंक मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदे6ाक, समेकित बाल विकास सेवाएं के उप निदे6ाक सदस्य होंगे। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सर्वे कार्यदल में समन्वयक पीईईओ, वहीं ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग के कार्मिक और पटवारी सदस्य होंगे।
महिलाओं का दिया जाएगा प्रशिक्षणः
अभियान के तहत चयनित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा, वहीं मार्केटिंग के लिए भी नवीन तकनीकों का प्रयोग सिखाया जाएगा। चयनित महिलाओं को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंतर््ी लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना केन्द्र, प्रधानमंतर््ी रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंतर््ी फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एन्टरप्राइजेज स्कीम आदि योजनाओं से वित्तीय सहायता दिलवाई जाएगी। कार्य शुरू होेने पर महिलाओं को विपणन की भी सहायता और सहयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया जाएगा, वहीं विभिन्न विभागीय अधिकारियों को एनीमेटर के तौर पर भी लगाया जाएगा।
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झुंझुनूं। भारतीय मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके वर्मा ने झुंझुनूं के प्रमुख समाजसेवी एवं टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉ. मनोज सिंह को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री वर्मा ने डॉ. सिंह को भेजे नियुक्ति पत्र में कहा है कि परिषद को आशा है कि वे मानव अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करेंगे और पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास करेंगे। श्री वर्मा ने डॉ. सिंह को निर्देशित किया है कि वे 15 दिनों में अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लें और विधिवत रूप से परिषद के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दें। डॉ. मनोज सिंह को भारतीय मानव अधिकार परिषद का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, समिति के वरिष्ठ साथी कैलाश दान बारेठ, विनोद खन्ना, सुभाष जोशी, सुरेश कुमार कुमावत, चंद्र प्रकाश धूपिया, संदीप सोनी, मनीष बगड़िया, विजेंद्र सैनी, रवि तुलस्यान, राजेश गुप्ता मनीराम सहित अनेक गणमान्य जनों ने खुशी जाहिर की है।
