नहरबंदी के दौरान केवल पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा पानी
चूरू, 02 अप्रैल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त आयुक्त (क्षेत्रीय विकास) संजय धवन ने बताया कि हरिके से राजस्थान के लिये रावी ब्यास नदियों का अप्रेल माह के लिए पानी निर्धारित किया गया है, जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 1 से 20 अप्रैल 2022 तक 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध होगा। यह पानी सहहिन्द फीडर के माध्यम से इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 496 पर उपलब्ध होगा। इसके पश्चात 21 अप्रैल से 20 मई तक इं.गा.न.प. में संपूर्ण नहरबंदी रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2022 प्रातः 6 बजे से 20 अप्रैल 2022 प्रातः 6 बजे तक (समय इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 620 के आधार पर) अनिवार्य आवश्यकता एवं लोसेज के उपरांत उपलब्ध पानी को पीने हेतु चलाए जाने के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चक्रीय कार्यक्रम में इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में 1100 क्यू. ‘सीपेज लॉसेज‘ का प्रावधान लिया जाता है लेकिन केवल पीने हेतु पानी चलाए जाने पर सीपेज लॉसेज लगभग 60-70 प्रतिशत ही होंगे। इसलिए अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति एवं लॉसेज के पश्चात लगभग 500-600 क्यू. पानी सभी नहरों में बारी-बारी से पानी हेतु चलाए जाने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इस पानी का वितरण समुचित ढंग से किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। नहरबंदी के दौरान प्रभावी मॉनीटरिंग, पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
जिला कलक्टर ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
चूरू, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए कारगर कदम उठाने तथा निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तम्बाकू मुक्त राजस्थान की दिशा में कोटपा एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
आदेश में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, सीएचसी, पीएचसी के प्रभारी पीएचसी आशा सुपरवाईजर को प्रशिक्षित करने, कार्यशाला का आयोजन कर तम्बाकू नियंत्रण एवं ई-सिगरेट तथा हुक्का बार प्रतिबंध के नियमों की जानकारी देने, प्राधिकृत अधिकारियों के प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण समस्त ब्लॉक में करने, बीड़ी श्रमिकों को अन्य व्यवसायों से जोड़ने के लिए प्रेरित करने, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त एवं नशा मुक्त क्षेत्र बनाने, ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने, जिले में समस्त विद्यालय, कॉलेज व अन्य समस्त शिक्षण संस्थानों को 9 निर्धारित किये गये इंडिकेटर्स के आधार पर तम्बाक मुक्त क्षेत्र बनाये जाने, जिले में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा इस दिशा में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के विषय में सेन्सिटाईज करने, ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने, जन जागरूकता गतिविधियां करने, तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में मैराथन दौड़/रैली प्रभात फेरी आदि गतिविधियों का आयोजन करने के लिए भी कहा गया है।
हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष गंगवा 4 को सालासर आएंगे
चूरू, 02 अप्रैल। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा 4 अप्रैल को सालासर आएंगे। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष गंगवा 4 अप्रैल को सवेरे 10 बजे सालासर आएंगे।
वे सालासर धाम में 50 किलोवाट के सोलर पॉवर प्लांट का उद्घाटन करेंगे तथा दोपहर 1 बजे सालासर से हिसार के लिए प्रस्थान करेंगे।
न्यायाधिपति बेला एम. त्रिवेदी सालासर आएंगी
चूरू, 02 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी शनिवार 2 अप्रैल को सालासर आएंगी।
एडीएम लोकेश गौतम ने यह जानकारी प्रदान की है।
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अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा ः रेहाना रियाज
राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने की जन सुनवाई, कहा- सभी प्रकार का इलाज मुफ्त किए जाने से आमजन को मिलेगा फायदा
चूरू, 02 अप्रैल। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने शुक्रवार को यहां सर्किट हाऊस में आमजन की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने महिला आयोग से संबंधित प्रकरणों के अलावा आमजन की समस्याओं से जुड़े अभाव-अभियोग सुने और उनके समुचित निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनसे मिले चिकित्सकों एवं अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने लालसोट प्रकरण में राजस्थान सरकार एवं महिला आयोग द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की और कहा कि दोषियों को समुचित दंड मिलना चाहिए। इस पर महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न से जुड़े सभी मामलों में उनका स्टैंड यही रहता है। महिलाओं को भी अनावश्यक दबाव में आने की बजाय अपने हक की बात करनी चाहिए।
इस दौरान चूरू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ एमएम पुकार से बातचीत में मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों के रिक्त पड़े होने की बात सामने आने पर महिला आयोग अध्यक्ष ने चिकित्सा शिक्षा विभाग कमिश्नर शिवांगी स्वर्णकार से इस बारे में चर्चा की और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। सुबोध मासूम आदि ने गढ़ के जीर्णोद्धार के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपए के प्रावधान के लिए आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि गढ़ में हो रहे अतिक्रमण एवं चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली करवाकर वहां पुरातात्विक महत्त्व तथा स्वाधीनता संग्राम से संबंधित सामग्री आमजन के दर्शनार्थ उपलब्ध करवाई जाए तथा गढ़ के जीर्णोद्धार का समस्त कार्य जिला प्रशासन की देखरेख मे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाए। इस पर रेहाना रियाज ने जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग से दूरभाष पर चर्चा की और कहा कि गढ़ के जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य के लिए इतिहास और पुरातत्व से जुड़े लोगों की कमेटी बनाई जा सकती है। सरदारशहर के जितेंद्र स्वामी, भाले खां आदि ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की शिक्षा एवं रोजगार में मदद के लिए अनुरोध किया, जिस पर रियाज ने कहा कि वे इस संबंध में राज्य स्तर पर बात रखेंगी।
डॉ जेबी खान एवं अन्य लोगों ने इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका कॉलेज में विज्ञान संकाय खुलवाने का अनुरोध किया, जिस पर रेहाना रियाज ने कॉलेज शिक्षा आयुक्त शुचि त्यागी से दूरभाष पर इस बारे में चर्चा की और विज्ञान संकाय खोलने की जरूरत जाहिर की।
महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उल्लेखनीय बजट के बाद सरकारी चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क सहित समस्त प्रकार की जांच फ्री किए का फैसला किया है, जो अपने आप में अद्भुत है। उन्होेंने चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों में इलाज की सीमा 10 लाख रुपए किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई पिता अपने बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को अपना परिवार मानकर संवेदनशीलता से हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।
इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ महेश मोहन पुकार, डॉ महेश शर्मा, नरेंद्र सैनी, रतन लाल जांगिड़, सुबोध मासूम, डॉ बीके चौधरी, रामनिवास सहारण, रामदेव बेरवाल, महेश मिश्रा, सुनीता बाकोलिया, शेर खान मलकाण, मुबारिक भाटी, अब्बास खां मोयल, शराकत अली रतननगर, हसन रियाज चिश्ती आदि मौजूद थे।
संवेदनशीलता के साथ हो आमजन की समस्याओं का निस्तारण ः सिद्धार्थ
जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सुनी आमजन की फरियाद, सतर्कता समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
चूरू, 02 अप्रैल। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुक्रवार को यहां कलक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आईटी सेंटर) में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और चूरू जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।
इस दौरान उन्होंने आमजन की पेयजल, बिजली, अतिक्रमण, आवासीय पट्टा सहित विभिन्न मसलों से जुड़ी शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को उनके समुचित निस्तारण के लिए कहा। इस दौरान सतर्कता समिति की बैठक में उन्होंने विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि यदि उनकी रिपोर्ट स्पष्ट एवं प्रभावी होगी, तभी मामलों का समुचित और समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी की यह कोशिश रहनी चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रयास हों तथा उनसे संवेदनशीलता का व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है तथा आमजन को अपनी बात रखने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस दौरान जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोस्टर के मुताबिक होने वाली जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का प्रभावी एवं समुचित निस्तारण सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद, एडीएम लोकेश गौतम, तारानगर प्रधान संजय कस्वां, सीईओ रामनिवास जाट, एसडीएम राहुल सैनी, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी, डीएसओ सुरेंद्र महला, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, डीबी अस्पताल अधीक्षक डॉ शरद जैन, सानिवि एसई शिशुपाल सिंह, कॉपरेटिव बैंक एमडी मदन लाल, डिप्टी रजिस्ट्रार (सहकारिता) गणेशाराम खाती, डॉ अशोक शर्मा, श्रम अधिकारी महेंद्र सिंह सहित अधिकारीगण मौजूद थे।
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जिले के 808 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी
झुंझुनूं, 02 अप्रेल। खाद्य विभाग द्वारा जन आधार कार्ड की राशन कार्ड से मैपिंग के दौरान राजस्थान में कुल 27911 लाभार्थी ऎसे पाए गए जिनका आर0जी0एच0एस0 में पंजीकरण व खाद्य सुरक्षा सूची में होना पाया गया। झुंझुनूं में कुल 808 सरकारी कर्मचारी आर0जी0एच0एस0 सूची से पकड़ में आए हैं। ऎसे सरकारी कर्मचारी जो आर0जी0एच0एस0 योजना में पंजीकृत है व साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न का अनुचित लाभ ले रहे हैं। पूर्व में भी विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी, जिनकी वसूली कर राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी हैं। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि अब प्राप्त हुए 808 सरकारी कर्मचारियों की सूची पर कार्यवाही करते हुए सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हैं।
विभाग द्वारा पोस मशीनों में इन सरकारी कर्मचारियों संबंधी अलर्ट की व्यवस्था भी की जा चुकी हैं। जिले में अब तक लगभग 3.75 करोड़ रूपए की वसूली की जा चुकी हैं। ये सभी सरकारी कर्मचारी कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आकर खाद्यान्न राशि जमा कराने संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2020-21 में खाद्य सुरक्षा के सभी लाभ जन आधार के माध्यम से उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। जन आधार कार्ड को राशन कार्ड के रूप में उपयोग लेने की दिशा में राशन कार्ड के डाटा के साथ मैंपिग करने का कार्य जुलाई 2021 से चरण बद्ध रूप से शुरू किया गया था।
बीमा विभाग द्वारा 37 करोड़ 90 लाख के ऑनलाईन बीमा परिपक्वता के भुगतान पत्र जारी
झुंझुनूं, 02 अप्रेल। जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने शुक्रवार को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पोर्टल पर क्लिक कर बीमा पॉलिसियां के ऑनलाईन भुगतान अधिकार पत्र जारी किए। कोषाधिकारी दीपिका सोहू ने बताया कि बीमा विभाग द्वारा जिले में 37 करोड़ 90 लाख से अधिक राशि के ऑनलाईन बीमा परिपक्वता के भुगतान पत्र जारी कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। इस अवसर पर विभाग के कार्मिक भी उपस्थित रहे।राज्य आयुक्त उमा शंकर शर्मा 3 अप्रैल को आएंगे झुंझुनूं
झुंझुनूं, 02 अप्रेल। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन (राज्य मंत्री) उमा शंकर शर्मा 3 अप्रेल को एक दिवसीय दौर पर झुंझुनू आएंगे। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजनाें के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, समस्याओं का समाधान एवं दिव्यांगजनाें से मुलाकात करेंगे। विशेष योग्यजन उपायुक्त ने बताया कि राज्य मंत्री दोपहर 12 बजे बिसाउ रोड़ एवं 1.30 बजे मलसीसर में दिव्यांगजन हितार्थ संचालित संंस्थाआें का निरीक्षण करेंगे इसके बाद वे सीकर जिले के लिए रवाना हाेंगे।
[ विद्यालय का किया औचक निरीक्षण
सीकर 02 अप्रेल। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम तासर छोटी का शुक्रवार को गुंजन सिंह प्रोबेशनर आईएएस सीकर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति , सहशैक्षणिक गतिविधि तथा भामाशाहों द्वारा किये गये कार्यों का अवलोकन, विद्यालय भवन तथा एमडीएम व्यवस्था का जायजा लिया। गुंजन सिंह ने सभी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए संस्थान प्रधान पूर्णमल सेवदा, उनकी टीम एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सीकर की व्याख्याता सरोज लोयल भी उपस्थित रही।
मई माह के लिए 8468.893 मैट्रीक टन गेहूँ का आवंटन
सीकर 02 अप्रेल। जिला रसद अधिकारी राजपाल यादव ने आदेश जारी कर सीकर जिले के लिए खाद्य सुरक्षा योजनान्र्तगत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के लिए मई माह 2022 के लिए 8468.893 मैट्रीक टन गेहॅू का आंवटन तहसीलवार किया है।
आदेशानुसार फतेहपुर 720668, लक्ष्मणगढ़ 936566, सीकर 1407139, धोद 742524 , दांतारामगढ़ 1177231, श्रीमाधोपुर 1003583, खण्डेला 1036254 तथा नीमकाथाना में 1444928 किलोग्राम गेहॅू का आंवटन उचित मूल्य दुकानदारों को किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा के परिवारों की सूची में शामिल अन्त्योदय, बीपीएल, तथा स्टेट बीपीएल राशनकार्ड धारियों को एक रूपये प्रति किलो की दर से तथा पीचएच अन्य श्रेणी को 2 रूपये प्रति किलो की दर से परिवारों को वितरण किया जायेगा।
ग्रामीण ही रखेंगे अपने पीने के पानी की क्वालिटी पर नजर, अब महिलाओं की होगी खास जिम्मेदारी ः राकेश कुमार
सीकर 02 अप्रेल। जल जीवन मिशन के तहत पंचायत समिति खंडेला में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पानी की किल्लत से अनेक ग्रामीण इलाकों में लोगों, खासकर माताओं और बहू बेटियों का जीवन दूभर था इसी अभाव को दूर करने तथा जल संकट के स्थाई समाधान के लिए जल जीवन मिशन के रूप में संकल्प लिया गया। जिससे अब गांव के हर घर मे नल से जल पहुंचेगा जिससे ग्रामीण महिलाओं और बहू बेटियों को दूर दूर से पानी लाने की मजबूरी से मुक्ति मिल जाएगी और उस बचे हुए समय का सदुपयोग अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने विकास से जुड़े अन्य सामाजिक र्आथिक कार्यों के लिए कर सकेंगे।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता चुन्नीलाल ने कहा कि नल से सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी की शुद्धता को पक्का करने के लिए जल जीवन मिशन ग्राम वासियों को पूरा अवसर देता है कि वे अपने गांव में पानी की शुद्धता पर खुद नजर रख सकें इसके लिए प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वह गांव के पीने के पानी की शुद्धता की जांच फील्ड टेस्ट किट की मदद से कर सकें। ग्राम स्तर पर ऎसी जांच साल में कम से कम एक बार रसायनों की मौजूदगी का पता लगाने और साल में दो बार किटाणुओ का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी इसमें जांच में कम से कम 9 बुनियादी तत्वों का पता लगाया जाता है और किसी भी खराबी का पता चलने पर सरकारी स्तर पर उचित कदम उठाकर गांव की सप्लाई को ठीक करने के तत्काल उपाय किए जाते हैं। इससे जल जीवन मिशन यह पक्का करता है कि गांव वालों को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह हर तरह से शुद्ध और पीने लायक हो।
शुक्रवार को सीकर जिले की समिति खंडेला की 6 ग्राम पंचायतों (चौमु पुरोहितान, सरगोठ,मालाकाली, पनिहारवास, पीपलोदा का बास, बरसिंहपूरा) के ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग सीकर की ओर से फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के द्वारा लाए गए पानी के सेम्पल की जांच कर परिणाम जल जीवन मिशन के र्पोटल पर दर्ज किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कैलाश चंद मीणा कनिष्ठ रसायनज्ञ जिला प्रयोगशाला ने प्रतिभागियों को एफटीके किट से गुणवत्ता जांच की विधि बताई। जिला आई.ई.सी सलाहकार दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जल चेतना, डॉ संजय खीचड़ एच आर डी सलाहकार ने जल जीवन मिशन पर प्रकाश डाला।
सहायक अभियंता गिरिराज सिंह ने प्रतिभागियों को जेजेएम र्पोटल पर रजिस्ट्रेशन और जल नमूनों के जांच परिणामों को इंद्राज करना बताया गया । प्रशिक्षण में कनिष्ठ अभियंता मोनिका कुमावत , एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , शिक्षकों आदि ने भाग लिया।
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*सीकर में पहली बार ऑनलाईन जारी किए बीमा परिपक्वता के भुगतान पत्र*
*44 करोड़ 53 लाख रूपये से अधिक का किया भुगतान*
सीकर रज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक योगबाला सुण्डा ने बताया कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधिक विभाग द्वारा 44 करोड़ 53 लाख से अधिक राशि के भुगतान आदेश जारी कर शत-प्रतिशत उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि सीकर जिले के 703 बीमा परिपक्वता स्वत्व के दावे प्राप्त हुए, इन सभी का 31 मार्च से पूर्व ही निस्तारण कर दिया गया।
जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने विभागीय पोर्टल पर एक अप्रेल 2022 को भुगतान अधिकार पत्र एक क्लिक कर ऑनलाईन जारी किए। इन 703 बीमा दावों में कुल 44 करोड़ 53 लाख 14 रूपये का भुगतान किया गया है। जिला कलेक्टर ने शत प्रतिशत दावों के निस्तारण होने की सराहना की । इस दौरान बीमा प्रयवेक्षक जयप्रकाश शर्मा, सोहन लाल, शौकत अली, महेश कुमार जांगिड़, प्रवीण मीश्रा, विक्रम सिंह, प्रकाश चन्द्र शेषमा, धर्मेन्द्र कुमार, राकेश कुमार आदि मौजूद रहें।
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