ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता संपन्न*
झुंझुनू पंचायत समिति के ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम दिन क्रिकेट प्रतियोगिता में भड़ोन्द कलाँ ने जय पहाड़ी को तथा वॉलीबॉल में आबूसर ने प्रतापपुरा को हराकर फाइनल मैच जीते ,इससे पूर्व कबड्डी में बिशनपुरा ने पुरुष वर्ग में व कुलोद कलाँ ने महिला वर्ग में,खो खो महिला में बुडाना ,शूटिंग बॉल में प्रतापपुरा,वॉलीबॉल महिला में आजाडी कलाँ तथा महिला हॉकी में इंडाली विजय हो चुकी हैं।प्रतियोगिता का समापन झुंझुनू एकेडमी स्थिति खेल मैदान पर संपन्न हुआ। जिसमें विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीईओ जिला परिषद जवाहर चौधरी थे ,अध्यक्षता जीवेम समूह के चेयरमैन दिलीप मोदी ने की ,विशिष्ट अतिथियों में उपखंड अधिकारी झुंझुनू शैलेश खैरवा ,विकास अधिकारी झुंझुनू राकेश जानू ,मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह जाखड़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद आबूसरिया, सहायक अभियंता अमित चौधरी,ऐसीबीईओ अशोक पूनिया ,एसीबीईओ संजय झाझडिया तथा न्यू मेजर डिफेंस एकेडमी वारिसपुरा के कृष्ण महला रहे । प्रतियोगिता में 8 विजय टीमें जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगी । अतिथियों का स्वागत एवं आभार विकास अधिकारी राकेश जानूँ द्वारा दिया गया,कार्यक्रम का संचालन अशोक पूनियां द्वारा किया गया।
अभियान शी के तहत 2 आवेदकों को सौपा ऋण का चेक
झुंझुनूं, 16 सितम्बर। जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग के नवाचार के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन "शी" के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने अपने चेंबर में दो ऋण आवेदकों को ऋण के चेकों का वितरण किया। इस दौरान सपना पत्नी सुरेंद्र शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति उधम प्रोत्साहन योजना के तहत 9.70 लाख रुपए तथा झाबरमल को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50 हजार रुपए के ऋण के चेक का वितरण किया गया
इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला, आईसीडीएस के उपनिदेशक विजेंद्र सिंह राठौड़, एलडीएम रतन लाल वर्मा, जिला जन संपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह, बैंक शाखा प्रबंधक कुलदीप सहित बैंक प्रतिनिधि एवं विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।
सतर्कता समिति की बैठक स्थगित
झुंझुनू 16 सितंबर। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की सितंबर माह की बैठक 19 सितंबर को आयोजित होनी थी। परन्तु उक्त बैठक को पन्द्रहवी विधानसभा के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया हैं। यह जानकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ ने दी।
झुंझुनूं 16 सितंबर 22 आम आदमी पार्टी के पंचायत और वार्ड जनसंपर्क अभियान के तहत भामरवासी (मोहनपुरा) पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया। बगड़ ब्लाॅक प्रभारी कृष्ण सांखला एवं झुंझुनूं विधानसभा कोर्डिनेटर प्रवीण कृष्णिया के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। बगड़ ब्लॉक प्रभारी कृष्ण सांखला ने बताया कि झुंझुनूं विधानसभा में भी अब परिवारवाद और दोस्तवाद को खत्म करना है।। झुंझुनूं विधानसभा कोर्डिनेटर प्रवीण कृष्णिया ने गांव-ढाणीयों में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के दर्जनों संख्या में नए कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू के आजम खान राठौड़ और कैलाश सुरा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही भामरवासी पंचायत में किशोरी लाल मेघवाल को बुकलेट भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में किशोरी लाल मेघवाल, प्रहलाद राय इकतावरपुरा , टेकचंद , रामनिवास इकतावरपुरा, सुरेंद्र सिंह, झंडुराम मेघवाल, राकेश कुमार, ओपेंद्र गुरावा, संदीप गुरावा, धर्मेन्द्र सिंह, अजय कुमार, सुनील कुमार, अनिल गुरावा , रोहित कुमार व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिल सकेगा 25 लाख तक का ऋण,
जिला उद्योग केन्द्र से मिलेगा लाभ,
एमएसएमई के लिये साबित हो रही संजीवनी
झुंझुनूं, 16 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्यके सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 प्रारम्भ की गई है। योजना में नवस्थापित एवं पूर्व में स्थापित उद्यम विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण करने के लिये योजना में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा स्माल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी द्वारा वित्त पोषित उद्यमों के लिये 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान दिया जा रहा है । इस योजनान्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादों के थोक व खुदरा विक्रेता के लिये 25 लाख रूपये तक की सीसी लिमिट पर भी ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह, भागीदार फर्म एवं कम्पनियां भी पात्र हैं। योजना में व्यक्तिगत आवेदक के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है । इस योजनान्तर्गत आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय, राजकीय रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम या योजना में विगत 5 वर्षों में लाभान्वित हुआ हो, जिनकी परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो वह पात्र नहीं होंगे। साथ ही मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन जिसकी कीमत ऑन रोड कीमत 10 लाख रूपये से अधिक हो पुनः चकित न किए जा सकने वाली पॉलीथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, भारत एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद गतिविधियां अपात्र होंगी । उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत जिले के 961 उद्यमियों को 130 करोड़ रूपये का ऋण आज दिनांक तक प्रदान किया जा चुका है एवं 3 करोड़ रूपये का ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है जो एमएसएमई इकाइयों के लिये संजीवनी साबित हो रहा है ।
उपर्युक्त योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है । योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है ।
विश्व ओजोन दिवस विशेष आलेख-
झुंझुनूं, 16 सितंबर। पृथ्वी पर वायुमंडल की विभिन्न परतों में से एक महत्वपूर्ण परत ओजोन मंडल है। यह धरती से 20 से 50 किमी की ऊंचाई पर पाई जाने वाली गैस है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना है। ओजोन की खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉबसन ने 1957 मेंकी थी। अगले 3 दशकों में इस पर विस्तृत अध्ययन हुआ, जिसमें सामने आया कि लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते ओजोन परत कमजोर पड़ती जा रही है, इसे ही ओजोन में छेद होना कहते हैं। इसको बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए 1957 में कनाडा के मांट्रियल शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा और 45 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैसे (ग्रीन हाऊस गैसे यथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन इत्यादि) के उत्सर्जन में कमी लाना था। इसीलिए 19 दिसंबर 1994 से 16 सितंबर के ही दिन विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद 16 सितंबर 1995 में पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस वर्ष 27वां विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थी मांट्रियल @35- पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग' है। यानी मांट्रियल प्रोटोकोल को 35वां वर्ष है।
ओजोन परत की क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी सीएफसी नामक गैस है, जिसका उपयोग हम रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर में करते हैं, इसके अलावा एयरोसॉल स्प्रे और कुछ उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा नाईट्रोजन ऑक्साईड, मिथाइल ब्रोमाइड और हैलोजन गैसें भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के क्षय और इसको रोकने के लिए जागरुक करना है।
ओजोन क्षय को रोकने के उपाय- ओजोन क्षय को मुख्यतया सीएफसी और ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्सर्जन को कम करके रोका जा सकता है, वहीं अधिक से अधिक पौधारोपण करके भी इसे निंयत्रित किया जा सकता है। नए शोधों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान और झुंझुनूं की जलवायु के मुताबिक कैक्टस और एलोविरा यानी ग्वारापाठा के पौधे ग्रीनहाऊस गैसों विशेषतौर पर सीएफसी को सोखने में कारगर साबित हो रहे हैं। यह पौधे कम पानी में लगते हैं और अधिक तापमान को भी सहन कर सकते हैं। हम इन पौधों को अधिकाधिक लगाकर ओजोन परत के क्षय को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। 17 सितम्बर को श्रमिकों का रहेगा सवैतनिक अवकाश
झुंझुनूं,16 सितम्बर। विश्वकर्मा दिवस 17 सितम्बर को श्रमिक वर्ग समारोह के रूप में मनाते हैं। अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव ने
इस दिवस को श्रमिकगण सद्भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मना सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकार राज्य के समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से तथा लोक क्षेत्र (स्टेट पब्लिक अण्डरटेकिंग) के प्रतिष्ठानों से अपील कर यह अपेक्षा करती है कि दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को सवैतनिक अवकाश घोषित कर श्रमिकों को यह त्यौहार मनाने में सहयोग करने की अपील की हैं।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध 7 प्राइवेट अस्पतालों का औचक निरीक्षण
जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने करवाई कार्रवाई
जांच के लिए योजना में लाभान्वितो का लिया रिकॉर्ड
सीकर, 16 सितम्बर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बद्ध सीकर शहर के सात निजी अस्पतालों का गुरुवार को औचक निरीक्षण किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने जिला कलेक्टर के निर्देशन में गुरुवार को चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीम भेजकर जांच करवाई। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीमो ने अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत लाभान्वित हुए रोगियों और इनके उपचार सम्बन्धी बुक किए गए पैकेज सहित अन्य सभी व्यवस्थाओ का जायजा लिया और जांच के लिए रिकॉर्ड लिया।
सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हर्षल चौधरी और डिप्टी सीएमएचओ डॉ अशोक महरिया के नेतृत्व में दो टीमो का गठन कर जांच करवाई गई। टीमों ने सीकर सिटी के शेखावाटी जनाना अस्पताल, पायनियर अस्पताल, श्री धन्वन्तरि अस्पताल, सुशुत अस्पताल, जे एस वेदांता अस्पताल, आर्य अस्पताल और सेफ एन्ड क्योर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया।
टीमों ने इन अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत उपचार के लिए भर्ती किए गए रोगियों से पूछताछ की। वहीँ उपचार देकर लाभान्वित किए गए रोगियों से सम्बंधित रिकॉर्ड लिए। जिनकी विभाग की से जाँच की जा रही है। किसी भी अस्पताल के खिलाफ अनियमितता पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार करवाई की जाएगी और उसे योजना से डी इम्पेनल्ड करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे इसके बाद उक्त अस्पताल में चिरंजीवी योजना का लाभ नही मिल पायेगा।
चिकित्सा विभाग ने कोरोना वायरस की जांच के लिए 729 सैम्पल लिए
सीकर, 16 सितम्बर। कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रित को लेकर चिकित्सा विभाग खासा सर्तक है। विभाग की ओर से सेंपलिंग बढ़ा गई है। चिकित्सा संस्थाओं में सर्दी, खांसी जुकाम से पीड़ित आने वाले रोगियों की कोरोना वायरस की जांच के लिए सैम्पल लिए जा रहे हैं। गुरूवार को 729 सेम्पल लिए गए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया की 1024 सैम्पलों की जांच की गई और 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 69 है। पूर्व संक्रमित 17 स्वस्थ हुए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 4 लाख 38 हजार 866 सैम्पल लिए गए। इनमें से 38 हजार 955 कोरोना संक्रमित रोगी आए हैं। 38 हजार 517 स्वस्थ हुए है। चिकित्सा विभाग ने आमजन से कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
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फर्जी हाजरी भरकर भ्रष्टाचार करने की शिकायत निराधार एवं तथ्य हीन है
सीकर, 16 सितम्बर। महात्मा गांधी नरेगा लोकपाल हरिराम मंगावा ने बताया कि प्रार्थी मालीराम रोलानियां निवासी डेरावाली ग्राम पंचायत नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर ने परिवाद प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत नांगल भीम मे नरेगा में ग्राम पंचायत व जेटीए बुधराम द्वारा फर्जी व्यक्तियों की हाजरी भरकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है व जो व्यक्ति कभी नरेगा मे नही गए न ही उन व्यक्तियों को पता कि हमने कहां काम किया।
लोकपाल मंगावा ने बताया कि पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नांगल भीम और कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के बयान, श्रमिकों के बयान एवं हरिराम मंगावा लोकपाल महात्मा गांधी नरेगा सीकर द्वारा मौके पर जाकर किए गए निरीक्षण व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नांगल भीम द्वारा करवाए जा रहे नरेगा कार्य कांकरावाला जोहड़े की गाद निकालना कार्य डेरावाली (अमृत सरोवर) तथा सोहनलाल, सुरजाराम वर्मा के टांका पौधारोपण और भूमि सुधार कार्य नांगल भीम कार्य पर कोई अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा नही किया जा रहा है। कार्य संतोषजनक है। फर्जी हाजरी भरकर भ्रष्टाचार करने की शिकायत निराधार एवं तथ्य हीन है तथा ऎसी स्थिति मे प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है।
पशुओं में फैली लम्पी स्कीन डिजीज की रोकथाम के दिए निर्देश
सीकर, 16 सितम्बर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आदेश जारी कर समस्त जिला कलेक्टरर्स को निर्देश दिए l कि वर्तमान में गौवंशीय पशुओं में लम्पी स्कीन डिजीज फैली हुई है जिसके नियंत्रण एवं प्रभावी रोकथाम के लिए दवाओं की व्यवस्था, गौशालाओं व पशुगृहों की नियमित साफ सफाई, बीमा पशुओं को स्वस्थ पशुओं से पृथक रखना, पशु चिकित्सकों से ईलाज कराना आदि के साथ साथ मृत पशुओं का सही तरीके से निस्तारण करने के बजाय उन्हें जमीन के अंदर दफनाने की व्यवस्था किया जाना बेहद जरूरी है। मृत पशुओं को सही तरीके से दफनाने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतो द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।
उन्होंने बताया कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग, राजस्थान की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार साफ सफाई, स्वस्च्छता के लिए एसएफसी अनुदान से ग्राम पंचायतों धनराशि व्यय बाबत अनुमत किया गया है। मृत पशुआें के सही एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण एवं अन्य आवश्यक सेनीटेशन गतिविधियों के लिए आवश्यक धनराशि एसएफसी मद से व्यय की जा सकती है।
आदेशानुसार बीमार पशुओं को समय पर ईलाज सुनिश्चित करने तथा अन्य कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर दर निर्धारण आदि के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है। समिति के
जिला कलेक्टर-अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- सदस्य, जिला कोषाधिकारी- सदस्य, जिला अधिकारी पशुपालन विभाग सदस्य सचिव, जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति जिला स्तर पर रोग के नियंत्रण, रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं, मृत, पशुओं को जमीन मेंं दफनाने अथवा अन्य वैज्ञानिक विधि से निस्तारण, दवाओं के किट बनाने व उनकी दर का निर्धारण, अनुश्रवण आदि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त रोग के प्रति आमजन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार कार्य भी शहरी स्वायतशाषी, पंचायत राज संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।