पीएम किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत बकाया कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें date 13-05-2020

चूरू, 13 मई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर एवं सहकारी समितियां के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत बकाया कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश जारी किये हैं।

जिला कलक्टर संदेश नायक ने समस्त तहसीलदार, कोषाधिकारी व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया है कि वे भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 15 हजार 831 आधार आधारित नाम का मिलान पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज नाम से करवाना, पीएमएफएस द्वारा विभिन्न कारणों से निरस्त 3 हजार 21 आवेदन पत्रों को दुरूस्त करवाना, सत्यापन के अभाव में 4 हजार 209 रूकवाये गये खातों में सत्यापन उपरान्त भुगतान करवाना एवं पीएम किसान पोर्टल पर सीधे आवेदन कर रहे किसानों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

**डीएम के जन्मदिन पर 51 राशन किट्स भेंट**

चूरू जिला कलक्टर संदेश नायक के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को नेशनल एंटी क्राईम एण्ड ह्यूमन राईट्स कॉसिंल ऑफ इण्डिया टीम के राजस्थान प्रदेश यूथ उपाध्यक्ष सुनिल कम्मा के नेतृत्व में समाजसेवी बाबूलाल कम्मा की तरफ से 51 राशन किट्स उपखण्ड अधिकारी अवि गर्ग को भेंट किये गये। इस अवसर पर कमल सोनी, कैलाश सैनी, सुभाष जाट, आत्माराम सांखला उपस्थित थे।

**कृषकों के कल्याण के लिए ही प्रयोग होगा कृषक कल्याण शुल्क**

चूरू,  कृषि उपज मण्डी समिति, चूरू के सभा कक्ष में बुधवार को किसानों, कृषक प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियोंकी बैठक आयोजित कर ’कृषक कल्याण शुल्क’ को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

सचिव सुनील गोदारा ने बताया कि बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों को ’’कृषक कल्याण शुल्क’’ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं बताया गया कि ’’कृषक कल्याण शुल्क’’ का प्रयोग केवल किसान हित में ही किया जाएगा। सरकार द्वारा स्थापित ’’कृषक कल्याण कोष’’ में ही उद्ग्रहित शुल्क जमा किया जाएगा जिसका प्रयोग केवल कृषक कल्याण की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के संचालन में ही किया जावेगा। यह किसी प्रकार से किसानों से वसूल नही होगा। केवल कृषि उपजों के क्रेता अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों से ही वसूल होगा। अतः किसी प्रकार के भ्रम या भ्रांतियों में न आएं। साथ ही मण्डी शुल्क के बारे में जानकारी दी गयी कि यह राजस्थान में पड़ौसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, आदि से काफी कम है। इन राज्यों में मण्डी शुल्क के साथ-साथ विकास शुल्क भी पहले से लिया जा रहा है। राजस्थान में मण्डी शुल्क 0.01 प्रतिशत से 1.60 प्रतिशत तक है जबकि इन राज्यों में यह 2 से 3 प्रतिशत तक वसूला जाता है जो राजस्थान से तुलनात्मक रूप से काफी अधिक है।